नेपालको संविधान : शिक्षाको प्रावधान

उदय कुमार मल्लिक ( मन्जुदित)

असोज २—राष्ट्रिय शिक्षा दिवस।
असोज ३—संविधान दिवस।
नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा लगातार आउने यी दुई दिन केवल क्यालेन्डरका दुई मिति होइनन्। एउटा दिनले शिक्षाको अधिकार र यसको सामाजिक महत्व सम्झाउँछ भने अर्को दिनले नागरिकका अधिकार, स्वतन्त्रता र राज्यको दायित्व सम्झाउँछ। त्यसैले असोज २ र असोज ३ लाई सँगसँगै हेर्दा नेपालको शिक्षा र संविधानबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो देखिन्छ।
त्यसमाथि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८३ को सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य पनि हामीसँग छ— “ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकताः साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता।” नेपाल सरकारले २०८१ देखि २०८५ सालसम्मका लागि यही आदर्श वाक्य तय गरेको हो। यो नारा केवल कार्यक्रममा ब्यानरमा लेखिने शब्दहरूको समूह होइन। आज नेपालको शिक्षाले खोजिरहेको दिशाको एउटा सार पनि हो। ज्ञान चाहिन्छ, विज्ञान चाहिन्छ, सीप चाहिन्छ, उद्यमशीलता चाहिन्छ, आफ्नो मौलिकता जोगाउनुपर्छ र यी सबैका लागि राज्य, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा समाजबीच साझेदारी आवश्यक छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा—यी प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै सक्षम हुनुपर्छ।
संविधानको यात्रादेखि शिक्षाको अधिकारसम्म नेपालको संवैधानिक इतिहास लामो र परिवर्तनशील छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ देखि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै हामी आज नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ।
हरेक संविधानले आफ्नो समयको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्‍यो। संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आधारभूत शिक्षामा पहुँच, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने अधिकारसमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—यदि शिक्षा मौलिक हक हो भने त्यसलाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुर्‍याएका छौँ?
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस : एउटा मितिको कथा
राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको इतिहास पनि परिवर्तनशील छ। शिक्षा दिवस विगतमा फागुन १२ गते मनाइन्थ्यो। पछि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवससँग जोडेर सेप्टेम्बर ८ मा मनाउने अभ्यास भयो। केही वर्ष दिवस मनाउने क्रम रोकियो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ असोज २ गते जारी भएपछि सोही दिनलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भयो। त्यसयता असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ। यसरी हेर्दा असोज २ केवल एउटा दिवस होइन; शिक्षालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी यात्राको एउटा महत्वपूर्ण सम्झना पनि हो।
निःशुल्क शिक्षा भनेको शुल्क नलिनु मात्र हो?
निःशुल्क शिक्षा भन्नेबित्तिकै हाम्रो ध्यान प्रायः विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लियो कि लिएन भन्नेमा पुग्छ। तर वास्तविक अर्थ त्यसभन्दा व्यापक छ। गरिब परिवारको बच्चाले आर्थिक अभावका कारण पढाइ छोड्न नपरोस्, किताब–कापी, पोसाक, प्रविधि, यातायात वा अन्य आवश्यकताका कारण उसको शिक्षा अवरुद्ध नहोस्, विद्यालयमा सम्मानपूर्वक सिक्ने वातावरण होस्—त्यो पनि निःशुल्क र पहुँचयोग्य शिक्षाको भावनाभित्र पर्छ। त्यसैले निःशुल्क शिक्षा भनेको केवल शुल्कको शून्य अंक होइन; अवसरको समानता हो।
सामुदायिक कि संस्थागत?
शिक्षाको बहसमा अर्को प्रश्न पनि बारम्बार उठ्छ—सामुदायिक विद्यालय राम्रो कि संस्थागत विद्यालय?
मेरो विचारमा यो प्रश्नलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। नेपालको शिक्षा विकासमा सामुदायिक विद्यालयको आफ्नै ऐतिहासिक र सामाजिक भूमिका छ। अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थापन र नयाँ शैक्षिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसैले विद्यालयको स्वामित्वभन्दा विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तर ठूलो विषय हो। सामुदायिक होस् वा संस्थागत—विद्यालयको अन्तिम उद्देश्य सक्षम, अनुशासित, सिर्जनशील, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्नु नै हुनुपर्छ।
बजेटले दिएको शिक्षा : केही सकारात्मक संकेत, केही गम्भीर प्रश्न
हरेक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको प्राथमिकता देखाउने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। तर बजेट भनेको केवल रकमको विवरण होइन। बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको सोच र प्राथमिकता पनि देखाउँछ। यसै सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालयका लागि सुरुमा ल्याइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ विशेष चर्चाको विषय बन्यो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा यस्तो शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि सरकारले उक्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गर्‍यो र राजपत्रमार्फत त्यसको कार्यान्वयन तथा असुल भएको रकम फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरियो। यो घटनाले एउटा कुरा भने स्पष्ट देखायो—शिक्षा क्षेत्रमा नीति बनाउँदा त्यसको व्यवहारिक प्रभाव, सरोकारवालाको अवस्था र कार्यान्वयनको सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। तर यहाँ अर्को पक्ष पनि छ, जसले अझ गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अनि एउटा गुनासो सामुदायिक विद्यालयतर्फ पनि
एकातिर संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिन सकिने अभ्यास र व्यवस्था देखिन्छ। कानूनले कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर स्वेच्छिक सहयोग र व्यवहारमा अनिवार्य बन्न पुगेको ‘सहयोग’ बीचको दूरी निकै ठूलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ- “फीस लिन पाइँदैन, तर सहयोग गर्नुस् है!” प्रश्न यहीँनेर हो—त्यो सहयोग साँच्चिकै स्वेच्छिक हो कि सामाजिक वा विद्यालयीय दबाबका कारण बाध्यकारी बन्दै गएको छ? यदि कुनै अभिभावकले “सहयोग नगरे के हुन्छ?” भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई निःशुल्क शिक्षाको मूल भावनासँग कसरी मिलाउने?
मेरो विचारमा राज्यले सामुदायिक विद्यालयको आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। अभिभावकको स्वेच्छिक सहयोगलाई सहयोगकै रूपमा राखिनुपर्छ; त्यसलाई लुकेको शुल्क बन्न दिनु हुँदैन।
नत्र यसको असर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा पर्न सक्छ। “सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ” भन्ने धारणा बलियो हुन सक्छ र निःशुल्क शिक्षाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा पनि निःशुल्क, सम्मानजनक र दबाबमुक्त बनाउने विषयमा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ।
संविधान र विद्यालय : नागरिक निर्माणको पहिलो प्रयोगशाला
संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिन्छ। तर ती अधिकारको अर्थ बुझ्ने नागरिक विद्यालयले निर्माण गर्छ।
विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने ठाउँ होइन। त्यहाँ विद्यार्थीले पहिलोपटक लोकतन्त्र, अनुशासन, समानता, सहकार्य, जिम्मेवारी र अधिकार सिक्छ। कक्षाकोठामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई बोल्ने अवसर दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास हो। फरक विचार भएका साथीलाई सम्मान गर्न सिकाउनु पनि संविधानको भावना हो। नियम सबैका लागि समान हुनु पनि संवैधानिक संस्कार हो। त्यसैले विद्यालय लोकतन्त्रको पहिलो प्रयोगशाला हो।
शिक्षा र लोकतन्त्र
शिक्षित नागरिकले आफ्नो अधिकार बुझ्छ। कर्तव्य बुझ्छ। प्रश्न गर्न सिक्छ। गलत र सहीबीच फरक छुट्याउन सिक्छ।
तर शिक्षा केवल प्रमाणपत्रमा सीमित भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। हामीलाई यस्तो शिक्षा चाहिन्छ जसले विद्यार्थीलाई केवल जागिर खोज्ने होइन, समाज बुझ्ने र समाज निर्माण गर्ने नागरिक बनाओस्। यहीँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य फेरि सम्झनुपर्ने हुन्छ-ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता।यी पाँचवटै पक्षलाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न सके मात्र शिक्षा जीवनसँग जोडिन्छ।
शिक्षक : संविधान र विद्यार्थीबीचको पुल
संविधानले अधिकार लेख्छ; शिक्षकले त्यसलाई विद्यार्थीको व्यवहारमा उतार्छ। त्यसैले शिक्षक केवल पाठ पढाउने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू विद्यार्थीका मार्गदर्शक, चरित्र निर्माता र नागरिक संस्कारका संवाहक हुन्। आज शिक्षक स्वयं पनि नयाँ ज्ञान, प्रविधि र सीपसँग अद्यावधिक हुन आवश्यक छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र बदलिँदो रोजगारीको संसारले शिक्षकको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ।
अभिभावक पनि शिक्षाका साझेदार हुन्
शिक्षाको गुणस्तर विद्यालयले मात्र निर्माण गर्न सक्दैन। अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय सरकार, समुदाय र विद्यार्थी स्वयं यसको साझेदार हुन्। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्यमा रहेको “साझेदारी” शब्द यही कारणले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
साझेदारी भनेको विद्यालयले अभिभावकबाट पैसा माग्नु मात्र होइन। साझेदारी भनेको विचार, समय, सीप, अनुभव, सुझाव र जिम्मेवारी बाँड्नु पनि हो।
शिक्षा र आर्थिक समृद्धि
आजको शिक्षा रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ। सीपसँग जोडिनुपर्छ। उद्यमसँग जोडिनुपर्छ। डिग्री लिएर रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, सीप सिकेर अवसर सिर्जना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यही कारण “सीप” र “उद्यम” राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्यका महत्वपूर्ण शब्द बनेका छन्।
अबको शिक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको सिकाइ प्रक्रियाको हिस्सा बन्दैछ।
अब विद्यार्थीले सूचना मात्र कण्ठ गर्ने होइन, सूचनाको सत्यता जाँच्ने, प्रश्न गर्ने, सिर्जना गर्ने र प्रविधिलाई जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। AI ले शिक्षकलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि शिक्षकको भूमिका परिवर्तन गर्ने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीले प्रविधिसँग डराउने होइन, प्रविधिलाई शिक्षाको हितमा प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
विद्यालयलाई राजनीतिक द्वन्द्वबाट जोगाऔँ
विद्यालय भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो। त्यसैले विद्यालयलाई अनावश्यक राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन।
विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेतना दिनु र विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको मैदान बनाउनु फरक कुरा हो।
विद्यालयमा विचार सिकाऔँ, प्रश्न गर्न सिकाऔँ, लोकतन्त्र सिकाऔँ; तर विद्यार्थीको भविष्यलाई राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला नबनाऔँ।
संविधानले अधिकार दियो, अब समाजले गुणस्तर दिनुपर्छ
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक बनायो। कानूनले त्यसलाई थप स्पष्ट गर्‍यो। बजेटले स्रोत उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छ। विद्यालयले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छ। शिक्षकले ज्ञान र संस्कार दिन्छन्। अभिभावकले साथ दिन्छन्। यी सबै पक्षबीचको सम्बन्ध बलियो नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्यलाई केवल नाराका रूपमा होइन, शिक्षा सुधारको मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ। ज्ञान बिना दृष्टि अधुरो हुन्छ। विज्ञान बिना आधुनिकता अधुरो हुन्छ। सीप बिना ज्ञान अधुरो हुन्छ। उद्यम बिना सीपको उपयोग अधुरो हुन्छ। मौलिकता बिना विकासको पहिचान अधुरो हुन्छ। र यी सबैको सफलताका लागि साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता आवश्यक हुन्छ।
अन्त्यमा : हामी कस्तो नागरिक बनाउँदैछौँ ? अन्ततः शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो-हामी कस्तो नागरिक बनाउँदैछौँ ? केवल परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थी ? केवल प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खोज्ने युवा ? वा आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझ्ने, विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने, सीपयुक्त, उद्यमशील, सिर्जनशील, नैतिक र देशप्रति जिम्मेवार नागरिक ? राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले हामीलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ। असोज २ ले शिक्षाको अधिकार सम्झाउँछ। असोज ३ ले संविधानको मूल्य सम्झाउँछ।
र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्यले शिक्षाको भविष्यको बाटो देखाउँछ- “ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकताः साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता।” अब आवश्यकता नारालाई सुन्दर बनाउने मात्र होइन, नारालाई विद्यालयको कक्षाकोठा, शिक्षकको व्यवहार, विद्यार्थीको सीप, अभिभावकको सहभागिता र राज्यको नीतिमा उतार्ने हो। संविधानले शिक्षालाई अधिकार बनायो; अब राज्यले त्यो अधिकारलाई पर्याप्त स्रोत दिनुपर्छ, विद्यालयले त्यसलाई गुणस्तरमा बदल्नुपर्छ, र शिक्षाले त्यसलाई असल नागरिकको चरित्रमा बदल्नुपर्छ। त्यस दिन मात्र राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउनुको वास्तविक अर्थ पूरा हुनेछ।