सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ‘राजनीति र नातावादबाट मुक्त गर्ने’ भन्दै झन्डै १६ सयलाई पदमुक्त गरेसँगै विभिन्न देशका राजदूत नियुक्तिमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा हालसम्म अभ्यास हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रणाली परिमार्जन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
यस अन्तर्गत ‘करिअर डिप्लोम्याट’ को संख्या बढाउनेदेखि विगतमा सत्तारूढ दलहरूबाट राजनीतिक निकटताका आधारमा हुँदै आएको नियुक्ति प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ मोडालिटी लागू गर्न छलफल अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ।
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भनिन्छ।
बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा र निकटताका आधारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए। सत्ता साझेदारीको अवस्थामा दलहरूबीच भागबन्डा गरेर नियुक्ति हुने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।
तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यो प्रणाली परिवर्तन गर्दै करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्।
बाँकी ४० प्रतिशतलाई पनि सिधा राजनीतिक नियुक्ति नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
अहिले छलफल क्रममै रहेको मोडालिटी अनुसार कुनै पनि देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित देश किटान गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।
इच्छुक उम्मेदवारले त्यो देशसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आफ्नो योजना र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस अन्तर्गत आवेदकहरूले आफ्नो योग्यतासहित विस्तृत प्रस्तुति दिनुपर्नेछ।
