१० बर्ष १० प्रधानमन्त्री: नेपालको संविधान २०७२

वितेका दशवर्षमा देश र जनताका लागि यि दलहरु र यसका नेताहरुबाट खासै कुनै ठोस कदम उठाएको अनुभूति नै भएन, हरेक गल्ती कर्मलाई छोप्न अरु गल्तिहरु गर्दै गए । को धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, कसले धेरै मन्त्री, मुख्यमन्त्रि बन्ने बाहेक अन्य कुनै काम भएको अनुभूति जनताले गरेनन् एकजना व्यक्ति कोहि ३ पटक कोहि ४ पटक त कोहि ५ पटक सम्म मन्त्रीभए भने करिव ४०० को हाराहारीमा मन्त्रीहरु बने, यो त संघिय सरकारको भयो प्रदेश सरकारमा पनि उहि हालत छ १० वर्षमा करिव २४/२५ वटा त मुख्यमन्त्रि भएर ईतिहाँस रचेका छन्, मन्त्रिको त कुनै गन्ती नै छैन ।
गौतमबुद्ध सन्देश

२०७२ साल असोज ३ गते नेपाल र नेपालीका लागि उज्यालो दिन, ७ दशक देखिको चाहना पुरा भएको दिन, जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरुले जनताका लागि देशको मुलकानुन (संविधान) घोषणा गरेको दिन । कति सुन्दर पक्षहरु समावेशिता, समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख अर्थनिति, प्रदेश संरचना, सवैले अपनात्व हुने खालको शासकिय प्रणाली, गणतन्त्रको संस्थागत यस्ता त कति धेरै विशेषताहरु छन् हाम्रो संविधानमा । दुई दुई पटक चुनाव गराएर प्राप्त भएको यो उपलब्धी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हो नेपाल । संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनि यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई नै प्रमुख रुपमा लिएको छ । राष्ट्र हितमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र त्यसका सहभागिहरुलाई स्मरण गर्दै कुनै पनि प्रकारको विभेद र उत्पीडन अब हुने छैन भनि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने गरि दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्नका लागि यो संविधान २०७२ जारी गरिएको थियो ।
संविधान देशको मुल कानुन हो र यो समय अनुसार परिवर्तन पनि हुँदै जानु पर्छ, एक पटक बनाएको संविधान अपरिवर्तनिय भने अवश्य होइन, जति सुकै उत्कृष्ट भनिए पनि यसमा केहि त्रृटि भने अवश्य हुन्छन् त्यसलाई सच्याउदै जानु नै संसद र सरकारको कर्तब्य हो । पहिलो संविधान सभाको चुनाव पश्चात संसदहरुको छलफल सायदै धेरै भयो यसले समय अपुग महसुस भयो अथवा विभिन्न राजनितिक द्वन्दका कारण सफल हुन सकेने फेरी दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो दलहरुका केहि सिट तलमाथि भए पनि करिव करिव उहि अनुहार दोहोरीयो जसका कारण संवाद उहि बाटो उहि फरक फरक पृष्ठभूमिका दलहरुको आ–आफ्नै अडान, जसले गर्दा संविधानसभा पुनः विघटन हुने हो कि भन्ने भ्रम सृजना भयो तर पनि कसो कसो सहमती भयो अनि संविधान जारी पनि भयो । जनताहरु संविधान बनि सकेपछि दिप प्रज्वलन गर्ने, उत्सवका रुपमा मनाउदै गर्दा केहि त्रृटिहरु छन् भनि कोहि आन्दोलन गर्ने, संविधान जलाउने सवै काम भए र पनि संविधान लागु भयो, धेरैको आशा थियो कि अवको १०/१५ वर्ष पछि देशमा केहि आमुल परिवर्तन हुनेछन् देशलाई बिकशित राष्ट्रको रुपमा लैजान केहि ठोस कदमहरु चालिने छ र देशको मुहार फेरिने छ । सोहि आशै आशमा आज १० वर्ष पुरा भै सकेको परिस्थितिमा देशै भरि एक पटक युवाहरुको आक्रोस आन्दोलनमा बदलियो, सरकारका केही गम्भिर त्रृटिका कारण पुरा देश खरानीमा परिणत भयो, ४८ घण्टाको त्यो आँधीबेरीले सरकार तथा दलहरुलाई सरकारबाट भाग्न बाध्ये बनायो र सरकार पुनः दल विहीन अवश्थामा पुग्यो । आखिर यो सवै के को परिणाम हो त ? भ्रष्टाचार, बेतिथि र युवा पलाएनको रिसको आगोमा सवै ध्वस्त भयो । हुन पनि यी वितेका दशवर्षमा देश र जनताका लागि यि दलहरु र यसका नेताहरुबाट खासै कुनै ठोस कदम उठाएको अनुभूति नै भएन, हरेक गल्ती कर्मलाई छोप्न अरु गल्तिहरु गर्दै गए । को धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, कसले धेरै मन्त्री, मुख्यमन्त्रि बन्ने बाहेक अन्य कुनै काम भएको अनुभूति जनताले गरेनन् एकजना व्यक्ति कोहि ३ पटक कोहि ४ पटक त कोहि ५ पटक सम्म मन्त्रीभए भने करिव ४०० को हाराहारीमा मन्त्रीहरु बने, यो त संघिय सरकारको भयो प्रदेश सरकारमा पनि उहि हालत छ १० वर्षमा करिव २४/२५ वटा त मुख्यमन्त्रि भएर ईतिहाँस रचेका छन्, मन्त्रिको त कुनै गन्ती नै छैन । अनि देश आयातमुखि अर्थतन्त्र भयो निर्यात शुन्य बराबर छ, उत्पादन मुलक उद्योगहरु बन्दछन्, आफ्नो उत्पादनमा विभिन्न बहानमा रोकिएका छन्, सरकारी संघसंस्थाहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले धेरै बेथिति भएको देखिन्छ, भ्रष्टाचारको कुनै सिमा छैन, विकाश निर्माणमा गुणस्तर हराएर गएको छ, समयमा कुनै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, धेरै जसो सरकारी कामका लागि जाँदा कार्यवाही भोग्न गएको अनुभूति हुन्छ, कुनै सानो तिनो कामका लागि पनि एक दिनभरि लाग्ने गर्छ यस्ता बेथितिले गर्दा अब पुनः नयाँ विकल्प खोज्ने कि यहिबाट समाधान खोज्ने जनताले सोँचिरहेको अवस्थामा यो जेनजि आन्दोलन भयो ।
समग्रमा भन्ने हो भने, नेपाल सुन्दर, शान्त र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण एक सुन्दर देश हो, देशमा बनेका पुराना संविधानहरुः २००४ को बैधानिक कानून, २००७ को अन्तरिम शासन विधान, २०१५ र २०१९ को संविधान, २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०६३ को आन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ गरि पटक पटक लेखन पुर्नलेखन गर्ने गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हालसम्म नेपाली जनताले संविधानको असली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने अनुभव गरेका छन्, व्यवस्था बदल्दैमा केहि हुँदैन जव देश सञ्चालनको जिम्मालिएका सरकारहरु आफ्नो संरक्षण र आफै सर्वेसर्वा हुने भावना कायम राखिरहन्छन् भने देश सुधार हुने अवस्था हुँदैन । त्यसैले अहिलेको अन्तरिम सरकारले केहि यस्ता उदाहरणीय कार्य गरोस कि आउने सरकारले त्यसलाई पुर्ण कार्यान्वय गर्न सकोस् र अब कुनै पनि नेपालीले आफ्नो अस्थित्वको लडाई लड्न नपरोस् । दश वर्ष दश प्रधानमन्त्रिीको बनेको इतिहाँस अब नदोहोरियोस । दिर्घकालिन सोँच सहितको स्थाई सरकार नेपालीको चाहाना हो यसलाई सवैपक्ष मिलेर पुरा गरियोस ।

spot_img

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

सर्वाधिक पढिएका