निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र नेपालको शिक्षाको भविष्य नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षाको बहसलाई फेरि एकपटक देशको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। विशेषगरी दुई निर्णयले अहिले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ। पहिलो — निजी विद्यालयमाथि ३% “शिक्षा समता कर” लगाउने निर्णय । दोस्रो — सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट “सहयोग रकम” लिन सक्ने कानुनी बाटो खुलाउने संकेत। यी दुई निर्णय केवल आर्थिक नीति होइनन्। यी निर्णयहरू नेपालको शिक्षा दर्शन, राज्यको सोच, समाजको मानसिकता र भविष्यको पुस्तामाथि प्रभाव पार्ने गम्भीर विषय हुन्। आज प्रश्न केवल करको होइन। आज प्रश्न केवल शुल्कको पनि होइन। आज प्रश्न नेपालको शिक्षा कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने हो।
निजी विद्यालय : केवल व्यवसाय होइन, समाजको ठूलो आधार
नेपालमा लाखौं विद्यार्थी आज निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। देशका हजारौं शिक्षकको घर चलिरहेको छ।
लाखौं अभिभावकले आफ्नो सपना, आफ्नो पसिना, आफ्नो दुःख र आफ्नो भविष्य निजी विद्यालयको कक्षाकोठामा राखेका छन्। कुनै अभिभावकले विदेशमा पसिना बगाएर बच्चालाई Boarding School मा पढाइरहेका छन्। कसैले खेत बेचेका छन्। कसैले आफ्नो आवश्यकता दबाएर बच्चाको शुल्क तिरेका छन्। किनभने हरेक अभिभावकको सपना एउटै हुन्छ —
“मेरो छोरा–छोरीले मैले भोगेको दुःख नदोहोऱ्याओस्।” त्यसैले निजी विद्यालय केवल भवन होइनन्। ती हजारौं सपना बोकेका घर हुन्।
३% शिक्षा समता कर : समता कि थप भार ?
सरकारले भनेको छ — “शिक्षामा समानता ल्याउनुपर्छ।” निस्सन्देह, यो विचार सुन्दर छ। समाजमा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। गरिब र धनीबीचको दूरी घट्नुपर्छ। सरकारी विद्यालय बलियो हुनुपर्छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ — के निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाएर मात्रै शिक्षा समान हुन्छ ? यदि निजी विद्यालयमाथि ३% अतिरिक्त कर थपियो भने त्यसको असर अन्ततः कसलाई पर्छ ? विद्यालयलाई ? अभिभावकलाई ? विद्यार्थीलाई ? शिक्षकलाई ? साँचो कुरा के हो भने यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकको काँधमा जाने सम्भावना धेरै छ। अभिभावकको पीडा कसले बुझ्ने ? नेपालको मध्यम वर्ग अहिले नै आर्थिक रूपमा थिचिएको छ। महँगी बढेको छ। विदेशिने युवाको संख्या बढेको छ। घरभाडा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न सबै महँगिएको छ। त्यसमाथि शिक्षामा थप कर। एक अभिभावकले बच्चाको शुल्क तिर्न रातभर विदेशमा काम गरिरहेका छन्। कसैले बैंकको ऋण तिरेर बच्चा पढाइरहेका छन्। कसैले आफ्ना इच्छाहरू मारेका छन्। अब फेरि अतिरिक्त शुल्क। त्यसैले यो केवल कर होइन, धेरै अभिभावकका लागि भावनात्मक बोझ पनि बन्न सक्छ।
शिक्षकहरू : शिक्षाको मेरुदण्ड
नेपालका निजी विद्यालयमा हजारौं शिक्षक दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। कम तलबमा पनि सपनालाई बोकेर कक्षाकोठामा उभिएका छन्। यदि विद्यालयमाथि आर्थिक दबाब बढ्यो भने: शिक्षकको तलब वृद्धि रोकिन सक्छ,
कर्मचारी कटौती हुन सक्छ, शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुन सक्छ। शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षा कमजोर हुन्छ।
शिक्षा कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ।
विद्यार्थीहरू : सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष
हरेक नीतिको अन्तिम प्रभाव विद्यार्थीमाथि पर्छ। यदि शुल्क बढ्यो भने: कतिपय विद्यार्थी विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छन्, कतिपयले गुणस्तरीय शिक्षा गुमाउन सक्छन्, मध्यम वर्गीय परिवार थप दबाबमा पर्न सक्छ। शिक्षामा अस्थिरता आउँदा सबैभन्दा धेरै असर बालमस्तिष्कमा पर्छ। विद्यार्थीलाई राजनीति, कर र व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन।
सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग रकम : अवसर कि अन्योल ?
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई “अभिभावक सहयोग” लिन सक्ने बाटो खुलाउने संकेत दिएको छ। यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। यदि पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरियो भने: विद्यालय सुधार हुन सक्छ, Smart Classes आउन सक्छ, कम्प्युटर ल्याब बन्न सक्छ, अंग्रेजी माध्यम बलियो हुन सक्छ। तर अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ। यदि सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन थाल्ने हो भने: निजी र सरकारी विद्यालयबीचको अन्तर कहाँ रहन्छ ? निजी विद्यालयमाथि कर थप्ने, तर सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन दिने ? यसले शिक्षा क्षेत्रमा नीति असन्तुलनको बहस जन्माउन सक्छ।
समाजमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? सकारात्मक असर: सरकारी विद्यालय सुधारको सम्भावना, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता,
समुदायको सहभागिता, शैक्षिक पूर्वाधार विकास। नकारात्मक असर: निजी विद्यालय महँगो हुन सक्छ, मध्यम वर्ग थिचिन सक्छ, साना विद्यालय बन्द हुन सक्छन्, शिक्षक बेरोजगार हुन सक्छन्, शिक्षा क्षेत्रमा निराशा बढ्न सक्छ। सरकारको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ राज्यको पनि आफ्नै चुनौती छ। सरकार चाहन्छ: सबैलाई शिक्षा, समान अवसर, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय। यो उद्देश्य गलत होइन। तर शिक्षा क्षेत्रमा नीति बनाउँदा एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन — “निजी विद्यालय राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हुन्।” आज देशको ठूलो शैक्षिक भार निजी विद्यालयले बोकेका छन्।
यदि निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष दबाब फेरि राज्यकै काँधमा जान्छ।
अब के गर्नुपर्छ ?
आज आवश्यक कुरा संघर्ष होइन, सहकार्य हो। सरकार र निजी विद्यालयबीच: संवाद हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, साझेदारी हुनुपर्छ। कर लगाउनु भन्दा पहिले: शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक अध्ययन, अभिभावकको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, साना विद्यालयको संघर्ष समझिनुपर्छ। शिक्षा व्यापार होइन, तर बलिदान पनि होइन । हो, शिक्षा केवल व्यापार बन्नु हुँदैन।
तर शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर आर्थिक दबाबमा राखेर पनि राष्ट्र बलियो हुँदैन। विद्यालय केवल भवन होइन। त्यहाँ भविष्य बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले शिक्षा नीतिमा निर्णय गर्दा: राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, भावनालाई बुझ्नुपर्छ, शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ, अभिभावकको पसिना देख्नुपर्छ, विद्यार्थीको सपना महसुस गर्नुपर्छ।
अन्तिम शब्द
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, आत्मचिन्तनको हो। यदि सरकारले निजी विद्यालयलाई केवल “करको स्रोत” का रूपमा मात्र हेर्छ भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यदि निजी विद्यालयले पनि केवल नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भने समाजको विश्वास गुम्न सक्छ। आज आवश्यकता छ — सन्तुलनको। समझदारीको। र सहकार्यको। किनकि अन्ततः विद्यालयको ढोकाबाट केवल विद्यार्थी मात्र निस्कँदैनन् —
त्यहीँबाट देशको भविष्य निस्कन्छ।
