गाउँ विकासका लागि गर्नुपर्ने प्रयास

नयाँ संविधान जारी भएपछि बल्ल संघीय संरचनाको अभ्यास सुरु भयो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा समेत विकेन्द्रीत शासनको अभ्यास गर्न स्थानीय निकाय खडा गरिएका थिए । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा गाउँ/नगर पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्थामा गाउँ विकास समिति/नगरपालिका र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गाउँपालिका/नगरपालिकामार्फत स्थानीय सरकारचलाइँदै आएको छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तह पनि भनिन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु हुने ताका खुबै चर्चामा थियो । सिंहदरबारले प्रयोग गरिरहेको अधिकार अब गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारले पालना गर्ने भए भनेर त्यसबेला निकै खुशीयाली छाएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो र २०७९ सालमा दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकाल तीन बर्ष पूरा गरीसकेका छन् । वि.सं. २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०५९ सालमा सकियो । त्यसपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा गयो । गणतन्त्र घोषणापछि वि.सं २०६४ सालयता कर्मचारीको नेतृत्व र दलीय संयन्त्रको सहयोगमा चले । झण्डै १५ वर्ष जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा स्थानीय तह सञ्चालन भए । लामो समय कर्मचारीतन्त्रबाट चलेका स्थानीय पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि पनि आम अपेक्षा ्अनुसार भने काम हुन सकेको छैन । एकातिर जनताका अपेक्षा धेरै र सीमित श्रोत ्साधन अर्कोतिर जुन योजनामा फाइदा हुन्छ तिनै योजना छनौट गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो ।
हामीकहाँ शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण बस्ती धेरै छन् । गाउँमा आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, रोग, शोक र भोकले गाउँहरु ग्रस्त छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र रोजगारीको चरम अभाव छ । राजनीतिक परिवर्तन भएपनि नागरिकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । देश विकासका मानवस्रोत मानिने युवाशक्ति गरीबी र बेरोजगारीले गाउँ छाडेर खाडी मुलुक रोज्न बाध्य भए ।
शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका प्रकृति अलगअलग छन् । सबै स्थानीय तहमा एउटै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुँदैन । जहाँ जे बढी समस्या छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिने हो ।
हाम्रो देश सौन्दर्यले भरिएको छ । खोलानाला, छहरा, पहरा, वनपाखा, हिमाल, भञ्ज्याङ, तालतलैया आदिले हाम्रा गाउँवस्ती सुन्दर तथा मनमोहक छन् । यद्यपि विकास निर्माणका हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, अभाव, पछौटेपनले सताइएका हाम्रा गाउँबस्तीहरुमा यातायात, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको लागि योजनाबद्घ काम गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई सदुपयोग गर्दै गाउँ–गाउँमा विकासको मूल फुटाउनु गाउँ सरकारको कार्यभार हो । निर्यातमुखी कृषि, व्यवसायमुखी पशुपालन, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण र स्थानीय पर्यटनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ । यसो भएमा कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण हुन्छ । घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् । आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुन्छन् । विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरु पनि फर्कन्छन् । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको अधिकारलाई स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । समावेशी राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत दलित र महिलालगायतका पछाडि परेका समुदायहरुलाई देशको मूलधारमा ल्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । लोपोन्मुख जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था छ । तसर्थ ग्रामीण विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरु नागरिकहरुलाई सहभागी बनाई विकास निर्माणका काम गर्ने समय आएको छ ।
राजनीतिक अधिकारले मात्र नागरिकहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन। पछौटेपनको अन्त्य हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्घि आजको आवश्यकता हो । आर्थिक समृद्घिको लागि गाउँको विकास अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो देश कृषिमा आधारित भएकोले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण नभइ गाउँको विकासले गति लिन सक्दैन । कृषिमा आधुनिकीकरण र रोजगारीको अवसर गाउँ विकासका आधार हुन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरुको वृद्घि र विकास आयआर्जन र रोजगारीका स्रोत हुन् ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, पशुपालन, मौरीपालन, रेसम खेती, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, माछा पालन, अदुवा, अलैंची अम्रिसोलगायतका नगदेबालीहरुको उत्पादनले गाउँको मुहार फेरिन सक्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यापार विविधिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, शैक्षिक जागरण, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दक्षतामा अभिवृद्घि नै ग्रामीण विकासका आधार हुन् । गाउँ–ठाउँमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगविना गाउँको विकास सम्भव छैन । गाउँ विकासको मानवस्रोत युवाशक्ति हो । अहिले युवाहरु आयआर्जनको अवसरको अभावमा विदेशिएका छन् । भारत, मलेसिया, अफगानिस्तान, इराक, इजरायल, खाडीमुलुक, कोरिया, जापानलगायतका देशहरुमा श्रम बाध्य भएका युवाहरुलाई स्थानीय तहमा नै आयआर्जनको अवसर प्रदान नगरेसम्म गाउँको विकास हुन सक्दैन। गाउँको विकास नभइ देशको विकास सम्भव छैन । तसर्थ स्थानीय सरकारले गाउँमा युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गरी आयआर्जनका माध्यम बनाउनुपर्दछ ।
युवाहरु रहरले विदेशिएका होइनन् । रोजगारीको अभावसँग आर्थिक अभाव र गरिबीको चपेटाले गर्दा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नु परेको हो । गाउँहरु प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोग गर्ने ज्ञान, सीप र पुँजीको अभावमा युवापुस्ता विदेशी भूमिमा कडा परिश्रम गर्न बाध्य भएका हुन् । अबको ग्रामीण विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरुमा दूरदृष्टि र स्पष्ट भिजन हुन आवश्यक छ । आफूमा त्यो क्षमता छैन भने सामूहिक छलफल, विज्ञको सुझाव, समस्याको पहिचान र विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकासको लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर सहकार्य गर्न पनि आवश्यक छ ।
अशिक्षा, गरिबी, अभाव, अन्धविश्वास, विकास निर्माणमा पछाडि पर्नु, सामाजिक विभेद, आपसी द्वन्द्व र वैमस्यता गाउँको विकासका शत्रु हुन् । साथसाथै देश निर्माणका बाधक पनि । यी बाधा–अड्चनहरुलाई पन्छाउन सामाजिक चेतना र आर्थिक समृद्घि अनिवार्य हुन्छ । यसको लागि गाउँको निर्वाहमुखी कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ । नदी–खोलाहरुका किनारमा उजाड सुख्खा खेतबारीमा सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सिंचाइको लागि कुलो, नहर वा अन्य वैकल्पिक श्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्दछ । आधुनिक बीउबिजनको छनोट र मलखादको व्यवस्था गरी गाउँबेंसीका खेत, फाँट तथा बारीलाई अन्नका भण्डार बनाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्दछ ।
स्थानीय जनताको श्रम, सीप र प्राकृतिक स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगले मात्र गाउँहरुले विकासमा गति लिन सक्छन् । यसको लागि स्थानीय तहका सरकारहरुले किसानहरुलाई व्यवसायिक तालिम, आर्थिक व्यवस्थापन, लगानीको सुरक्षा, बजार व्यवस्थापन, बीमालगायतका सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । गाउँ सरकारले केन्द्रबाट गएको रकमलाई प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाइनुपर्दछ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, जनमुखी विकास योजनाको आधारमा गाउँको विकास गर्नुपर्दछ । शान्ति र सामाजिक सद्भाव विकास निर्माणको अर्को आधार भएकोले सामाजिक अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ । निर्यातमुखी कृषि, व्यवसायमुखी पशुपालन, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण र स्थानीय पर्यटनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ । यसो भएमा कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण हुन्छ । घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् । आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुन्छन् । विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरु पनि फर्कन्छन् । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।