भैरहवा । क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा श्रमिकदेखि उद्योगी सबै प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय समितिको १२औँ वार्षिक साधारण सभामा वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले २०७२ सालदेखि ७८० क्रसर उद्योग नवीकरणविहीन रहँदा ठूलो संख्यामा श्रमिक बेरोजगार बनेको बताए । उनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, उत्पादनको बजार र निकासी सहज बनाउने कानुनी आधार सरकारले बनाउनु पर्ने बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीले पनि तत्काल नवीकरण खोल्न माग गर्दै वातावरण जोगाउने सर्तसहित भारततर्फको निकासी खोल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले उद्योगी–व्यवसायी राज्यका अनिश्चित नीतिको चपेटामा परेको बताए ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन भए उद्योगका धेरै समस्या समाधान हुने बताउँदै क्रसर उद्योगीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष टंक अधिकारीले उद्योग स्थापना गर्दा वरिपरि बस्ती नभएको तर अहिले बस्ती बढेपछि उद्योग सार्न भनिएको गुनासो गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले उद्योगीलाई मात्र दोष नदिई राज्यले नै व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर आयात बढाउनु राम्रो नभएको उनले बताए । पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखे ।
वातावरणविद् डा. इन्द्र पौडेलले कानुन अभावले ३५ हजार स्वरोजगार युवा बेरोजगार बनेको उल्लेख गर्दै नदीजन्य पदार्थको बहुउपयोग तथा विदेश निकासमार्फत आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने बताए ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले नेपालका जल, जंगल र जडीबुटीलगायत स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधानमा सरकार काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
क्रसर उद्योग नवीकरण रोकिँदा हजारौं बेरोजगार, व्यवसायीले मागे स्पष्ट कानुन
