काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सम्पूर्ण भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब नगद वा चेकमार्फत हुने सरकारी भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। यसले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
