जातीय भेदभाव गर्न कानुनले बर्जित गरेको छ । नेपालको संविधानले छुवाछुत वा जातीय विभेद निषेध गरेको छ । २०६२/६३ को दोश्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ साल जेठ २१ गते संसदले छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको थियो । हुन त कानुनी रुपमा देश छुवाछुत र जातीय विभेद मुक्त भैसकेको छ । तर ब्यवहारमा अझै पनि छुवाछुत र विभेद कायमै छ । यस्तो विभेद कथित दलित र गैर दलीतका बीचमा मात्र होइन, दलित–दलितका बीचमा अझ डरलाग्दो देखिन्छ । प्रथा, परम्पराको वहानामा यस्तो छुवाछुत कायमै छ । कानुनी हिसावले दण्डनीय भएपनि व्यवहारमा यसलाई निर्मूल पार्न अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । जात जातीका आधारमा हुने सबैखाले विभेदको व्यवहारिक रुपमै अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
हुन त कामको आधारमा जातको विभाजन गरिएको हो । तर त्यसलाई परम्परा वा प्रथाको रुपमा चलाउँदै आएका कारण यो सामाजिक विकृतिको रुपमा चलिरह्यो । शिक्षाको विकाससँगै यसलाई कुप्रथाको रुपमा बुझेर कानुनी रुपमै दण्डनीय मानिएको छ । संविधान र अन्य कानुनले समेत विभेद अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक मन्दिर वा अन्य ठाउँमा गरिने छुवाछुत र विभेद अन्त्य भएको छ । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जनचेतनाको आवश्यकता छ । अझै पनि दलितलाई मन्दिर, पधेँरो, घर वा अन्य ठाउँमा प्रवेश नदिइने गरिएको सुन्नमा आउँछ । समाजमा चेतना जागृत हुँदै गएका कारण बिगतमा जस्तो विभेद गरिएको त पाइदैन, तर यदाकदा घटनाहरु भने भैरहेका छन् । यसलाई निर्मूल गर्न स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको ठूलो भूमिका छ । गाउँवस्ती मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेद गरिने र छुवाछुत कायमै रहनु दुःखको कुरा हो । कसैलाई जात, वर्ग, धर्म वा अन्य आधारमा विभेद गर्नबाट रोकौं । कसैले विभेद गर्न खोज्छ भने दण्ड दिऔं । यस्तो विभेद दलित समुदायभित्र पनि छ । दलित भनिनेहरुबीच पनि तल्लो र उपल्लो जात भन्ने तथा त्यसका आधारमा विभेद हुने गरेको छ । छुवाछुत र विभेद दलित तथा गैर दलितका बीचको मात्र होइन दलित–दलित बीचको पनि हो । त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । आफुमाथि उपल्लो जातिले विभेद ग¥यो भन्नेले तल्लो जातिमाथि आफैले विभेद गर्नु पनि अपराध नै हो ।
