नेपाल शान्तिको क्षेत्र भनेर कहलीएको, बुद्धभूमि भनेर चिनीएको, सगरमाथाको देश भनेर गर्व गर्न लाएक भएको देश, हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न जात जाती भाषा धर्म संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन चालचलन भएको सवै क्षेत्र समेटेको एक उर्रवर र सुन्दर भूमि । टुक्रा टुक्रामा विभाजित राज्यहरुलाई एउटै मालामा गाँसी पूर्ण नेपाल भएको देश, शाहवंश, राणा शासन हुँदै गणतन्त्र, लोकतन्त्र भएको देश, परिवर्तनको बहाव धेरै देखिएको देश र पनि सोचे अनुसारको प्रगती, उन्नती र जतनाको चहान अनुसार काम हुन भने कहि कति चुकेको देश । सानो मुलुक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुलुक, केहि विशेष उपभोग्य वस्तु वाहेक आफुलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पान गर्ने सक्ने उर्रवर भूमि भएर पनि किन हामी आयात बढाउँनु पर्ने भयो भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।
हामीसंग प्रयाप्त कृषियोग्य जमिन, खोलानाला, प्राकृतिक सम्पदा, जडिबुटि सवैको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हामी सामान्य जिवनयापनका उपभोग्य वस्तुहरुमा पनि परनिर्भर भई रहेका छौ, हाम्रा दक्ष जनशक्तिहरु विदेश पलायन भई रहेका छन्, यसको उत्तर अव खोज्ने बेला ढिलो भईसकेको जस्तो छ ।
खासमा देश विकाशको पहिलो आधार भनेको आम्दानीको स्रोत हो, यदि हामी संग प्रयाप्त आम्दानी छैन भने त्यसबाट हामीले सोचेअनुसारको भौतिक प्रगती गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुँन सक्दैन । यति कम आम्दानी भएको देशमा पनि सानो देखि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुने गरेको पिडादायी अवस्था छ । विभिन्न कार्यालयका सहयोगी देखि उच्च ओहदाका हाकीम सम्म, वडा सदस्य देखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पनि भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेको देखिन्छ । विभिन्न कार्यालयमा लेख्नु पर्ने निवदेन देखि ठूला ठूला ठक्काका कामसम्म भ्रष्टचारको जालो देखिन्छ ।
राजा र राणाको पालोमा पनि सायद भ्रष्टाचार भएको थियो होला तर जवबाट बहुदल आयो यसलाई प्रमाणीत नै गरे जस्तो भयो । ठूलो मान्छे बन्न भ्रष्टचार गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने धारणानै स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखियो । सामान्य नियमित विकाश बाहेक नेपाल कुनै पनि सुचकाङ्कमा प्रगतीको आधार देखिएको छैन्, जनताको दैनिकी सधै जसो कष्टकर बन्दै गएको छ, सरकारी उद्योग कलकारखानाहरु करिव सवै सकिय जस्तो छ भने प्राईभेट उद्योगहरु पनि अवस्था झन भन्दा झन दयनिय बन्दै गएको छ आखिर किन ? जनतालाई सहजताको लागि, हरेक साना साना विकास निर्माणको निग्रानीका लागि स्थानिय तह देखि प्रदेश सरकार र संघिय सरकार छ तर सामान्य विकास निर्माणमा पनि गुणस्तरहिन काम, ढिलासुस्ती, एक तह ले अर्को तहलाई दोष लगाउने अनि उम्कने गरिरहेको देखिन्छ । वडा वा नगरबाट हुने स–साना कामदेखि, सामाजिक योजनाका कामहरु गर्न, तालिमहरु सञ्चालन गर्न, बाटोघाटो पुल पुलेसाहरुको निर्माण वा पुनः निर्माण गर्न पनि बजेटको २० देखि ३०/३५ प्रतिशत सम्म रकममा सम्झौता गर्नु पर्ने देखिन्छ । ठूला ठूला योजनाहरु म्याद थपको बहानामा वा अन्य जुन सुकै बहानामा रकमहरु थप गर्दै जाने र समयमा काम नसक्ने, बनेर नसकिदै पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने जस्ता कुराहरु त दिनहुँ जसो सुनिन्छ, देखिन्छ । के यो सवै भ्रष्टाचार होइन र ? करिव करिव धेरै सरकारी संस्थाहरु जस्तो भन्सार विभाग, मालपोत, राजश्व कार्यालय, सडक विभाग, पालिकाहरु यि जस्ता ठाउँहरु त कति कुरीत छ अनुमान लगाउन पनि सकिदैन, सरकारी कामकाजका क्षेत्रमा हुने हरेक सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ, वाइडबडि जहाज, टेरामिक्स खरिद, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, सेक्यूरिटि प्रिन्टिङ्ग मेसीन खरिद, ट्रान्फर्रमर ख्िरद देखि लिएर बालुवाटार जग्गा, गिरिबन्धु टि स्टेट, पतन्जली जग्गा खरिद देखि नेपालीलाई भुटानी शरर्णार्थि बनाई अमेरीका पठाउने देखि भिजिट भिषामा समेत रकमहरु चलखेल भएको पाइन्छ । राज्यनिकायका प्रधानमन्त्री भै सकेको व्यक्ति, मन्त्रीहरु भइसकेको व्यक्तिहरु, मुख्य सचिव, सचिवहरु, न्यायाधिस देखि प्रहरी प्रशासनका पनि केहि व्यत्तिहरु यसरी भ्रष्ट्राचारको आरोपमा मुद्दा चल्ने अवस्था सृजना हुँदा के देशमा विकाशको काम सहि तरिका ले हुन्छ ? जनताले अव कसलाई विश्वास गर्ने ? किन गर्ने ? हरेक राजनितिक पार्टिका मुख्य नेताहरु नै यस्ता खालका घोटालामा संलग्न भएका समाचारहरु सुन्न वा पढ्न पर्दा कस्लाई धिक्कार गर्ने ? कानुन छ त्यसलाई कार्यावयन गर्न सकिएको छैन, संविधान छ तर के प्रयोजनको लागि हो भन्ने थाहा छैन, प्रदेश सरकार छ, बजेट सक्न बाहेकको कुनै औचित्य सिद्ध हुन सकेको छैन ? कसैलाई मुद्धा लाग्यो धरौटी माग्यो छोड्यो, जघन्य अपराध गरेको व्यत्तिहरु खुलेआम हिड्न सक्ने अवस्थाको सृजना भयो अनि कसरी बन्छ देश ? सामान्य पियनले लिएको ५०००/१०००० घुसलाई मात्र भ्रष्टाचार देख्नु र देखाउन खोज्नु आफैमा ठूलो भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष पैसा लिनु मात्र नभएर, समयमा गुणस्तरीय काम नगर्नु, जनताका सेवक भएर काम गर्छु भन्ने अनि त्यसैलाई पेशाको रुपमा परिणत गर्ने, जनताको सामान्य जिवनस्तरलाई उकास्न पनि नसक्ने र आपैmमात्र सर्वेपरि छु भन्ने, कामको ठेक्का लिने समयमा नसक्ने, जिम्मेवार भएर पदयि दायित्वमा बसेकाहरुले जिम्मेवार पुर्ण भएर काम नगर्ने जस्ता भावना स्थापित गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । करोडौं रकम हिनामिना भएको छ, धरौटी राखेर छुट दिनु कुन सामाजिक न्याय हो ? बषौ देखि विकाशका कामहरुलाई अलपत्र पारेको छ उसैलाई काखि च्याप्नु कुन नियम हो ? शिक्षाको अवस्था दिनानुदिन विग्रीदो छ त्यसको विषयमा न्योचित निर्णय नगर्ने तहगत अध्ययनलाई पुरा गर्न पाठ्यक्रमले तोकेको भन्दा १÷२ वर्ष ढिलाई हुने कुन नितिले हो ?
के यो सवै भ्रष्टाचार होइन त ? जनताका सामान्य आवश्यकताहरु पुरा भएका छैनन् हामी आधुनिक शहरको परिकल्पना गर्दै हिड्ने, जनतालाई नुनको खाँचो छ हामी सुनका कुरा गर्ने, किसानलाई मल, उन्नत विउको, आधुनिक कृषि प्रविधिको खाँचो छ, हामी गमलामा धान रोप्ने र हिलो खेल्ने यो पनि एक प्रकारको महा भ्रष्टाचार होइन ? कुनै नेता व्यवसाय, जागिर वा पैत्रिक सम्पत्ती विना पनि आलिसान जिवन जिइरहेको छ के यो पनि भ्रष्टाचार होइन ? सरकारी निकायहरुले अनावश्यक जरिमानाहरु, करहरु लगाउने र बढाउने, करको दायरा बढाउनुको साटो करलाई नै बढाउने, जनतालाई अत्यावस्यक वस्तुहरु प्रयोग गर्न पनि समस्या भोग्नु पर्ने के यो पनि नितिगत भ्रष्टाचार होइन ?
हुनत, यो भ्रष्टाचार यति अपृय शब्द हो र पनि हाम्रो देशमा मात्र नभएर यसले विश्वव्यापि रुपमा आफ्नो सञ्जाल पैmलाएको छ, यसलाई पुर्ण रुपमा रोक्न त समय लाग्ला तर नेपालको कानुनमा केहि परिवर्तन गरेरै भएपनि जघन्य खालको भ्रष्टाचार गर्ने गराउनेहरुको लागि धेरै कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, दलहरु पनि यस विषयमा प्रष्टसंग आफ्नो नितिमा उल्लेख गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, सामान्य खालका भ्रष्टाचारीलाई पनि सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने, उसले लिदै आएको सेवा सुविधाहरुलाई पनि रोकिदिने हो भने भ्रष्टाचारमा केहि न केहि कमि त अवश्य हुने थियो । निर्माणका जिम्मा पाएकाहरुले निर्माण समयमा नसकेमा वा गुणस्तर हिन काम गरेमा उनिहरुलाई नै पुर्ण जिम्मेवार गराई सवै ठेक्काहरु रद्ध गर्ने र जेल सजायको भागेदार बनाउने हो भने केहि हद सम्म भए पनि भ्रष्टाचारमा कमी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अन्यथा अव नेपालमा यस्तै अवस्था रहि रहने हो, कर्मचारी प्रशासन, राजनितिक दलहरुको उहि पाराहुने हो भने, लगानीका क्षेत्र पहिचान नगरी अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने देश कोहि न कसैको गुलाम बन्न जाने जस्तो अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन त्यसैले सवै पक्ष समयमा नै सचेत हुन जरुरी रहेको छ । “भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उन्मुलन गरौं” ।
