खेतीपातीको सिजन शुरु भएपछि किसानहरुलाई रासायनिक मलको सधै पिरलो हुने गर्छ । बर्षौंदेखि असार लाग्दा नलाग्दैबाट मलको जोहो गर्न भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्छ तर व्यवहारमा लागु हुँदैन । यो समस्या बर्षाैदेखि भोगिरहेको समस्या हो । असार लागेसँगै जिल्लाको उत्तरी र सिंचाईं सुविधा भएका ठाउँहरुमा रोंपाई शुरु भएको छ । अन्यत्र किसानले आकासको पानी कुरिरहेका छन् । पर्याप्त र सबैठाउँमा सिंचाई सुविधा छैन । धानको बिउ राख्ने समयमा जेनतेन पानी र मलको जोहो गरेका किसानलाई सिंचाईका लागि आकासे पानीको भर पर्नु र समयमा मल नपाउनुका पीडा छन् । बर्षेनी सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्छ, बजेट पनि छुट्याउँछ तर मल आयातमा भने सरकार सधै चुक्छ । सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सधै किसानहरुले चर्काे मूल्य तिरि खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन् ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा सधै मलको हाहाकार आखिर कहिलेसम्म ? यस प्रति सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । भर्खरै मात्र संघ र प्रदेशका बजेट पेश भएका छन्, स्थानीय सकारका बजेट पेश हुने तयारीमा छन् । बजेटहरुमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । संघीय सरकारले त मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम नै बनाएको छ । यद्यपि यो कार्यान्वयन हुने संभावना भने निकै कम छ । अधिकांश कृषि क्षेत्रको बजेटमा किसानलाई अनुदान वितरण र कृषि यन्त्र खरिदका कुराहरु आउँछन् तर कृषि क्षेत्रमा आवश्यक के हो र अवको कृषि खेती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने खासै अध्ययन भएको देखिदैन । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । जब कृषिलाई आवश्यक पर्ने अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको बजारीकारणको ध्यान दिइदैन तबसम्म कुनै किसानले आफ्नो कृषि कर्म प्रति गर्व गर्न सक्दैन । नेपालमा कृषि कर्मको सम्भावना हुँदा हुदै पनि यहाँको जनशक्ती विदेश पलायन हुदै गइरहेको छ । ती जनशक्तीलाई नेपालमै रोक्नका लागि पनि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पर्दछ ।
