जिल्लाको भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्र पुरानो कोरिडोर हो । भैरहवा–परासी खण्ड पनि कोरिडोर नै बनिसकेको छ । भैरहवा–परासी क्षेत्रका उद्योगहरुमा मात्रै ४० अर्ब बढी लगानी भएको छ । भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि उस्तै लगानी गरिएको छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारीमा छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग बनिरहेका छन् । यस्तै, बुटवल, तिलोत्तमा, देवदह, मायादेवी, सियारी, ओमसतिया, रोहिणी क्षेत्रमा पनि धमाधमा सानाठूला उद्योग खुल्ने क्रम छ । जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योग धमाधम खुलेका छन् । जिल्लामा मझौला र ठूला लगानीका उद्योग छन् । यी उद्योगहरुमा १० खर्ब बराबर लगानी भइसकेको छ । यस्ता उद्योगहरुमा २ लाख बढी रोजगाररत रहेको उद्योगीको दावी छ । यस्तै, साना तथा घरेलु उद्योगमा ७५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा र युवापुस्ता विदेश पलायन हुँदा जिल्लामा संचालित ठूला उद्योगहरुमा भारतीय नागरिक अत्यधिक रोजगाररत छन् । तर, यहाँ संचालित साना तथा घरेलु उद्योगमाहरुमा भने अधिकांश नेपालीहरु रोजगाररत छन् । ठूला उद्योगले प्राविधिक बाह्य मुलुकबाट ल्याउन बाध्य छन् । सरकारले श्रमप्रधान तथा उर्जा खपत न्यून हुने प्रकृतिका उद्योगलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा राखेको छ । १० करोडसम्मको स्थिर पूँजी लगानी हुने उद्योग जिल्लाको घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । १० करोडभन्दा माथि पूँजी लगानी हुने मझौला तथा ठूला उद्योगहरु उद्योग विभागमा दर्ता हुन्छन् ।
खासगरी पछिल्लो समय कृषि तथा वनजन्य, पर्यटन, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, खाद्यान्न, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, काठजन्य, ग्रिल, स्टील्स्, आल्मुनियम, सिलाइकटाई, हस्तकला, धातुजन्य, खाद्य तथा पेय, इन्जिनियरिङ वर्कसप, फर्निचर लगायतका साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनार्थ आकर्षण छ । यस्तै, हस्तकला, सिलाइकटाइ, ब्युटिपार्लर जस्ता थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरु पनि जिल्लामा अत्यधिक खुल्ने गरेका छन् । यस्तै, सिमेन्ट, छड, स्टील्स्, मैदा, चामल, कार्पेट, डनलप, ह्विस्की, बियर, सफ्ट ड्रिंक, चाउचाउ, चामल, जुत्ता–चप्पल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, दाना, अटो, प्लास्टिक, सनमाइका, पाइप, एंगलपत्ति ब्लक, कंक्रिट, रेडिमिक्स लगायत दर्जनौँ ठूला÷मझौला उद्योगहरु खुलेका छन् र केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने, छिटो आम्दानी, उर्जा खपत, कामदार सहजै पाइने, लगानीमैत्री वातावरण, बजारीकरण तथा सानो पूँजीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि साना र घरेलु उद्योगहरुमा आकर्षण बढ्दो छ । जिल्लामा करोडदेखि अर्बौ लगानीसम्मका उद्योगहरु स्थापित भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । करोड लगानीका साना उद्योग खोल्ने पनि धेरै छन् । लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा १५ किमीभित्र उद्योग खोल्न नपाउने मापदण्ड राखिनु र भैरहवा–बुटवल खण्डको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा जमिन नहुनु तथा अत्यधिक महंगो हुँदा पछिल्लो समय भैरहवा–परासी, तिलोत्तमा, देबदह, सैनामैना क्षेत्रमा धेरै उद्योगहरु खुल्ने गरेका छन् ।
मुलुककै लगानीमैत्री जिल्ला हुनु, विश्व पर्यटन केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, शान्ति–सुरक्षा राम्रो हुनु, गौतमबुद्ध विमानस्थल, भारतसँगको सीमानाका, सडक पूर्वाधार र यातायात, कच्चापदार्थ आयातमा सहज, मुलुककै दोस्रो ठूलो भन्सार नाका, समथर भू–भाग, ठूला उद्योगी–व्यवसायी र संघसंस्थाको प्रोत्साहन, बजारीकरण, नेपालकै मध्यभागमा पर्नु लगायत कारणले हरेक किसिमका उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढेको छ । सरकारले नीतिगत सुधार, निश्चित समय कर छुट, प्रोत्साहन, कादारको व्यवस्थापन, प्राविधिकको व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन, विद्युततीकरणमा ध्यान दिने हो भने थप उद्योग खुल्ने देखिन्छ ।
आधा दशकमै कोरिडोर बन्न सफल भैरहवा–परासी क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् नहुँदा उद्योगी निरास छन् । यो तुरुन्त समाधान गरिनुपर्छ । राज्यले उद्योग स्थापना हुने स्थानसम्म सडक मार्ग र विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्ने जनाए पनि यहाँका उद्योगी उक्त सेवाबाट बञ्चित छन् । उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि अर्ब भन्दा बढी खर्चेर बैकल्पिक उर्जाका रुपमा जेनेटर खरिद गरेका छन् । यसले उत्पादन लागत बढेको छ भने उपभोक्ता महंगीको मारमा छन् । यस क्षेत्रमा अहिले सिटीफिडरबाट विद्युत् उपलब्ध छ । यहाँका उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन कम्तिमा १३२ केभिए प्रसारणलाइन चाहिन्छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएमा थप लगानी बढ्ने उद्योगी बताउँछन् । तथापी जस्तोसुकै समस्या र झन्झट भए पनि रुपन्देहीमा उद्योगी आकर्षित छन् र औद्योगिक हब बनेको छ । यहाँ मुलुककै स्थापित उद्योगहरु छन् ।
वर्षमा अबौं रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व बुझाउने उद्योगहरुलाई तीनै तहका सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । विश्वका यस्ता थुप्रै देश छन्, जहाँ चारपाँच वर्ष कर छुट दिइन्छ । हाम्रो मुलुक पनि संघीयतामा गएपछि केही स्थानीय तहहरुले छुटका अभ्यास गर्न थालेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । उसले कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नपामा लगानी गर्ने व्यवसायीले निश्चित समय कर छुट पाउने छन् । जग्गाको व्यवस्थापनमा नपाले सहयोग गर्नेछ । यस्ता किसिमका कुरामा अन्य स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । मुलुक समृद्धिको आधार भनेकै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास प्राप्तिका लागि नागरिक स्वरोजगार हुनु जरुरी हुन्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । लगानी भित्र्याई रोजगारी बृद्धि गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।









