खेती किसानी गर्ने किसानलाई मल, जल र बिउको अभाव यस बर्षको मात्र समस्या होइन । जति राजनीतिक परिवर्तन भएपनि पानीका लागि आकाशको भर पर्नुपर्छ । मल र बिउ खोज्न उस्तै सास्ती खेप्नुपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश । तर कृषि क्षेत्र अनगिन्ती समस्या र अभावले झेलिएको छ । साउन सकिन लाग्दा बल्ल रोंपाईं चलिरहेको छ । तराई–मधेसमा आकाशको पानीले पनि यसपालि साथ दिएन । मलखाद समस्या उस्तै छ । जेनतेन रोपेको धानमा चाहिने मल किसानले पाएका छैनन् । वर्षमा सात लाख टन मल चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर साढे दुई लाख टनको आपूर्ति कम भएको छ । तर बर्षेनी ठेकेदारले आयात गर्न नसकेको जवाफ पाइन्छ । जसरी पनि मल ल्याउने कर्तव्य सरकारको हो ।
हुन त हालैको बजेट भाषणमा मल कारखाना खोल्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणा बिगत देखिको निरन्तरता हो या कार्यान्वयन हुने हो त्यो त आगामी दिनले देखाउँला । सरकारले कारखाना खोल्न नसकेपनि मल आयात भने समयमै गर्न सक्नुपर्छ । धान खेती गर्दा होस् या गहुँ युरिया, डिएपी र पोटासको सधै अभाव देखिन्छ । सरकारले माग अनुसारको आपुर्ति गर्न सक्नुपर्छ भने किसानले पनि रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जैविक मलको फाइदाको बिषयमा सरकारले किसानलाई सचेत बनाउन सक्नुपर्छ । किसानलाई अनुदानका नाममा रकम बाँड्नुभन्दा मलखाद, बीउ र कृषि औजारमा सहुलियत दिने, सिंचाई सुविधा बढाउने काम सरकारले गरोस् । किसानले मल नपाउने हुनु भनेको सरकारकै कमजोरीबाहेक केही हुन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषिले गर्छ । सरकार यही क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि मलखाद उपलब्ध गराउन सक्दैन । यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । पछिल्ला बर्ष कृषिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । आन्तरिक उत्पादन खस्किदै गएर चामल आयातमा मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भैरहेको छ । मल अभाव भएपछि धान उत्पादन घट्ने निश्चित हुन्छ र फेरि चामल आयात नै वृद्धि हुन्छ । अनि व्यापार घाटा बढ्छ । पक्कै पनि नेपालले कारखाना खोलेर त्यसको लागत धान्न मुस्किल हुन्छ । अनि उत्पादनलाई अर्को बजारमा पठाउने खुबी पनि सरकारसँग हुँदैन । त्यस्तो कारखाना सरकारले नै खोल्ने हो भने सेतो हात्ती बन्न सक्छ । सरकार किसानमैत्री बन्न सक्नुपर्छ । किसानलाई प्रविधि, सिंचाई सुविधा र मलखाद उपलब्ध गराउन सके खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने संभावना छ ।- सम्पादकिय
