संघीयताको मर्म अनुसार चल (सम्पादकीय)

संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रशासनको तल्लो तहमा निहित हुने व्यवस्था हो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा संघीयताको मर्म कम र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा बढी लागू भएको पाइएको छ । जुन संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरीत रहेको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरी ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको थियो । स्थानीय तहको आवश्यकता, कार्य प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनु साटो अनुभवहीन, खासै काम नलाग्ने कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका थिए ।

केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय तहलाई असफल बनाउन उद्यत रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । तर जनशक्तिको अभावमा महिनौं दिन कानुन बनाउने कार्य निकै सुस्त रह्यो । देशभरिका स्थानीय तहको अवस्थामा खासै सुधार आएन । सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले गर्दा स्वीकृत वार्षिक योजना, कानुन बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यजस्ता अधिकार राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पूर्णरूपमा गति लिन सकेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुभन्दा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी निजहरूको सेवा, सर्त, सेवाको सुरक्षा र वृत्तिविकासलगायतका कुरामा सुनिश्चितता गरेर मात्र अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन पनि राजनीतिक तहमा बहस र छलफलको विषय नबन्दा कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट भिजनको कमी देखिएको थियो । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रमा सबैभन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो हुने गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर समायोजनको काम सकिए पनि स्थानीय तहमा अझै कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैले कामको गति बढ्ला भनेर विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन । यी सबै घटनाक्रमले संघीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको मनोविज्ञान, सोच र प्रवृत्ति नै बाधक देखिएको पाइएको छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कारले यसबाट अलग हुन सक्दैन । समायोजनलाई राजनीतिक दलले खासै गम्भीरतापँर्वक लिएनन् । शासन व्यवस्थामा एकात्मकबाट संघात्मक र संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्यो । न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कार परिर्वतन भएको जनताले अनुभुत गर्न सके, न कर्मचारीतन्त्रकै । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भनेझैं शासन–प्रशासनमा उही पुरानो, जर्जर अवस्था अझै हट्न नसेकेको अनुभूति सर्वत्र गर्न थालिएको छ । यसले संघीयतालाई क्रमशः प्रयोजनहीन बनाउनेछ । यसो हुनु भनेको संघीय नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता र वैधानिकता पनि स्खलन हुनु हो । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *