सरकार–चिकित्सक आ–आफ्नो हठ त्याग (सम्पादकीय)

संघीय सरकार अन्र्तगत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य माग सहित गत शुक्रबार देखि आन्दोलित सरकारी चिकित्सकहरूका कारण देशभरका सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको छ । आन्दोलन पुर्व नै अप्रेशन लगायतका उपचारको लागि पालो कुरेका बिरामीहरु अझै पनि अस्पतालमा छन् । नियमित उपचार हुनुपर्ने रोगका नयाँ तथा पुराना सबै बिरामी समस्यामा छन् । यसै पनि मानिस आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि मात्र अस्पताल जान्छन् । त्यस माथि केही दिन यताको चिकित्सकको आन्दोलनका कारण उनीहरु झनै समस्यामा परेका छन् । चिकित्सकहरुले अवैज्ञानिक र असमान ढंगले समायोजन गरेको, स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको, चिकित्सकको अध्ययन वृत्ति–विकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध गरेको जस्ता आफ्ना समस्या सम्बोधन गराउन आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दै आएका छन् ।

सरकारले डाक्टरहरूलाई संघ अन्र्तगत राखी अस्पतालहरूमा खटाउनुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेकाले वृत्ति विकास लगायतको ढोका बन्द हुने दावी चिकित्सकहरुको छ । यी विषयमा चिकित्सकहरुले लामो समय देखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । असन्तुष्ट चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा जानु पुर्व समेत सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । तर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । बरु उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समस्यामा समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै आन्दोलनमा गए कारवाही गर्ने चेतावनी दिदै आयो । स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका चिकित्सकहरुले हालको अवस्था आउनु पुर्व नै ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुले चेतावनीको भाषा बोल्नु र तर्साएरै आन्दोलन मत्थर पार्छु भन्नु मुर्खता मात्र होइन गैरजिम्मेवारीपन समेत हो । जुनसुकै क्षेत्रबाट माग आए पनि सरकारले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्दछ । राज्य सवैको अभिभावक हो । उसले आफ्ना नागरिकका मागलाई यथाशक्य सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्दछ । त्यसमाथी कतिपय यस्ता संवेंदनशील क्षेत्र छन् । जहाँ बन्द हड्ताल समेत निषेध गरिएको छ । त्यस्ता क्षेत्रबाट आउने मागका विषयमा सरकार झनै गम्भिर बन्नुपर्दछ । तर चिकित्सकको विषयमा सरकार खासै गम्भिर भएको देखिन्न । यहाँ उनीहरुले उठाएका माग शतप्रतिशत सही हुन् भन्ने हाम्रो आशय होइन । हाम्रो भनाइ यति मात्र हो, जब कहींबाट माग र असन्तुष्टी आउँछन्, त्यहाँ केही न केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्दछ । बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । राजयबाट सम्भव हुने माग पुरा गर्नुपर्दछ । सम्भव नहुने मागका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई मोटीभेसन गर्नुपर्दछ ।

यसो गर्दा धेरै समस्या र क्षति नबेहोरी निकास निस्कन्छ । तर माग आउन साथ एकले अर्कालाई चेतावनी दिदै जाँदा त्यसले दुवै पक्ष बीच द्धन्द्ध बढाउँछ । त्यसको असर सबैतर्फ पर्दछ । सरकार पछिल्लो पटक चिकित्सकले राखेमा मागका विषयमा चुकेको छ । उसले माथी भनिए जस्तै अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै चिकित्सकसंग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्दछ । यति भन्दैमा चिकित्सकको आन्दोलनको समर्थन भने होइन । उनीहरुको माग जे जस्ता होलान् । तर बिरामीलाई समस्या पर्ने गरी सेवा ठप्प पार्नु बिरामीको मानवअधिकारको हनन् समेत हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार जो कोहीलाई पनि संविधान दिएको छ । तर संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दा बिरामीको मानवअधिकार खोसिएको कुरालाई पनि चिकित्सकहरुले गम्भिरतापुर्वक लिनुपर्दछ । त्यसकारण चिकित्सकहरुले विरोधका सबै कार्यक्रम यथावत् राखे पनि उपचार नगर्ने हठ त्याग्नुपर्छ । सरकार पनि कारवाहीको चेतावनीको हठलाई त्याग्दै सम्भव हुने सम्मका माग पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ ।

 

Facebook Comments