प्रभावशाली नेताका गरीब मतदाता

गौतमबुद्ध सन्देश

भैरहवा, १० फागुन ।

टोपबहादुर रायमाझी नेकपाका प्रभावशाली नेता मात्र होइनन्, उनी भौतिक पूर्वाधारसहित उपप्रधानमन्त्री समेत भएका छन् । सोही जिल्लाकी कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल पनि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी नै मानिन्छिन् । उनलाई अर्घाखाँचीबासीले निर्वाचनमा जिताएर सांसद समेत बनाइसकेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेता उत्पादन गर्ने अर्घाखाँची जिल्लाका जनता भने पाँच नम्बर प्रदेशमा गरीबीको उच्च सूचिमा छन् । अर्घाखाँचीसँगै कपिलवस्तु, प्यूठान र बर्दियाका जनता प्रदेशको गरीशीको सूचिमा छन् । तर, यिनै जिल्लाले प्रभावशाली नेताहरु जन्माएका छन् । प्यूठानले सदाबहार प्रभावशाली बामदेव गौतम जन्माएको छ । पार्टी भित्रको राजनीतिमा मात्र होइन्, उनी सरकार निमार्णको समिकरणमा समेत प्रायः प्रभावशाली भूमिकामा देखिन्छन् । यिनै ४ जिल्लाबाट रायमाझी, पम्फा भुसाल, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विक, ढुन्डीराज शास्त्री, बामदेव गौतम, मोहन विक्रम सिंह, लीलामणि पोख्रेल, दुर्गा पौडेल, गोविन्द पोखरेल, चन्द्रप्रकाश खनाल, दीपकुमार उपाध्याय लगायतका व्यक्तिहरु विभिन्न पार्टीकातर्फबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित नेता बनेका छन् ।

तथ्यांक हेर्दा राजनीतिमाथि गरीबी तल देखिन्छ । अर्थशास्त्री डा.वाबुराम ज्ञवाली भन्छन्, ‘जुनसुकै जिल्लामा पनि नेता मात्रै उत्पादन गरेर हुँदैन । विकास र गरीबीलाई ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आउने गर्दछ ।’ नेताहरुले उत्पादनमा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले थपे, ‘नेताले केबल राजनीतिक भाषणमात्रै गर्दा गरीबी घट्न सकेन । अर्कोतिर राज्यले पनि ठूलो अपेक्षित रुपमा गरीबी निवारणको लागि काम गर्न सकेन ।’ प्रदेश नम्बर ५ को भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले ती जिल्लामा गरीबी निवरणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । जसका लागि जिल्लागत रुपमा कार्ययोजना तयार पारिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका उपसचिव विनोद घिमिरले आयआर्जन, पोषण, अशिक्षा, भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयमा मापदण्ड बनाएर बनाएर जिल्लाका समग्र सूचांक तयार पारिएको जानकारी दिए । उनले सामान्य खाद्यान्न भए पनि तराईका जिल्लामा अन्य विषयमा ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै अन्तर्राीष्ट्रय मापदण्डलाई आधार मान्दा प्रदेशका ४ वटा जिल्ला पछाडि परेको जानकारी दिए । अब तिनै तहका सरकार लागेर गरीबीको मापदण्ड घटाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९ सय ५० अमेरिकी डलर छ । तथ्याङ्कअनुसार गरीबी रेखामुनि रहेका जनसंख्या २५.९ प्रतिशत छन् भने बहुसंख्यक गरीबीदर २९.९ प्रतिशत प्रदेश ५ मा छ । मानव विकास सूचांक ०.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेशमा सापेक्षित आयु ६७.५ प्रतिशत वर्ष छ । प्रदेश नम्बर ५ मा साक्षरता प्रतिशत कूल ६६.४ छ ।

गरीबी घटाउनले यस्तो छ योजना

जसरी गरीबी घट्ने विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहमा कार्यक्रम आएका छन्, त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेश सरकारले पनि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले दावी गरे । उनले सरकारको आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र प्रदेशको गरीबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

‘प्रदेशको गरीबीलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनका लागि हामीले योजना बनाएर लागेका छौं । सोहीअनुसार बजेटमा नै व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘समन्यायिक र समावेशी विकासका लागि प्रदेशको विकासका कामहरु गरीबी निवारणप्रति परिलक्षित हुनेछन् ।’ प्रदेशका पिछडिएको क्षेत्र र गरीब परिवारलाई लक्षित गरी १२ वटै जिल्लाका सबैभन्दा पछाडि रहेका ३५ गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ समेत सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले कूल १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ ।

विनियोजना गरिएको बजेटमा समावेशी र समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अति पिछडिएको वर्ग लगायत अति गरीब परिवारहरुका लागि आधुनिक एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ । यस्तै भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ समेत प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट पुस्तिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरीबी निवारणतर्फ परिलक्षित गरिने गरी न्यून आय भएका जनताहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि सबै पालिकाहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरी गरीबी निवारण सूचना केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै गरिब घर परिवारको तथ्याङ्क र यस सम्बन्धमा संचालित कार्यक्रमहरुको अभिलेखीकरण पनि गर्नेछ । प्रदेशको गरीबीको अवस्थाबारे विश्लेषण र सूचनासहितको बुलेटिन प्रकाशित गरिने पनि उल्लेख छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुको सीप विकास गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ भने भूमिहीन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिनको लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार खेतवारी बाँझो नरहने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत नै सीमान्तकृत विपन्न महिला, मुक्त कमैया र कमलरीहरुलाई पशुपालनमा सहयोग पुर्याइ जीवनस्तर सुधार गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले लक्षित सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको लागि सीप विकास तालिम संचालन गर्न १ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ भने विपन्न वर्गलाई सरकारी अस्पतालहरुमा तोकिएका रोगहरुको उपचार खर्चका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा २२ हजार २८८ बर्गमिटर क्षेत्रफल छ । १ सय ९ वटा स्थानीय तहमा ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२ जना जनसंख्या छ ।

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *