पहिलो वर्षमै भ्रष्टाचारको दाग (सम्पादकीय)

प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका लागि चार पांग्रे गाडीहरु खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा लाखौं रुपैयां बढी रकम तिरेर खरिद गरेको पाइएपछि प्रदेश ५ सरकारमाथि भ्रष्टाचारको दाग लागेको छ । टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताले एक थान किन्दा पर्ने मूल्य भन्दा दर्जन बढी गाडी एकै ठाउंबाट किन्दा छुट हुनुको साटो लाखौं रुपैयां बढी परेपछि भ्रष्टाचार भएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले ११ वटा टाटा स्ट्रोमसहित १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुले ४ वटा टाटा स्ट्रोम खरिद गरेका छन् ।

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका गाडी खरिद भएका थिए । गाडी खरिद गर्दा तीन थरि मूल्य देखिएको थियो । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको थियो । जबकी उक्त गाडी सर्वसाधारणले खरिद गर्दा साढे ६८ लाखमा पाउंछन् । गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले करिब तीन हप्ता समय लगाएर कागजपत्रहरु अध्ययन गरेको थियो भने लेखा समितिले पनि तीन दिनसम्म अध्ययन गरेपछि पचास लाख रुपैयां भन्दा बढी अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार गठन हुंदा जनतामा एकखालको उत्साह थियो तर सरकारले एक वर्षसम्म देखिने गरी खासै काम गर्न नसक्दा त्यसैपनि प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । त्यसमाथि गाडी खरिदमा लाखौं रुपैयां अनियमितता गरेको पाइएपछि प्रदेश सरकार झनै बद्नाम हुन पुगेको छ । लेखा समितिको प्रतिवेदनले किटान गरेर भ्रष्टाचार भएको नभनेपनि बजार मूल्य भन्दा तीन चार लाख बढी मूल्यमा खरिद गर्नु भनेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा पनि गाडी खरिदको सहजकर्ता सत्तारुढ दलकै सांसद भएकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय झन् बढी आलोचित हुन पुगेका छन् । पहिलो वर्षमै गाडी खरिदमा ५७ लाख रुपैयां दुरुपयोग र घोटाला हुनुले धेरै आशा गरिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपि यसमा उनको संलग्नता देखिदैन । तर उनकै पार्टीका सांसद यो गाडी खरिदमा मुछिएकाले विपक्षीहरुले आक्षेप लगाउने ठाउं पाएका छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नै देश विकासका प्रमुख वाधक हुन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपनि भ्रष्टाचारको रोग कम भएको छैन बरु अझ बढी बढ्ने देखिन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा एउटा केन्द्र सरकारमा मात्रै भ्रष्टाचार हुने गरेकामा अब सात वटा प्रदेश सरकार र साढे सात सय स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको रोग सरेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा गाउं गाउंमा सिंहदरबार लान्छौं भनिएकामा दरबार हैन सिंह मात्र भ्रष्टाचार लिएर आएका छन् भन्ने जनगुनासो शुरु भइसकेको छ । केन्द्रमा वाइड बडी विमान खरिदमा अरबौं भ्रष्टाचारको कुरा,३३ केजी सुन काण्डका दोषीलाई उन्मुक्तिका कुरा,निर्मला पन्नका बलात्कारी र हत्यारा ६ महिनासम्म पत्ता नलाग्नु जस्ता विषयले वर्तमान नेकपा नेतृत्वको केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु ज्यादै आलोचित भइरहेका छन् । तसर्थ प्रदेश सरकारले अब आइन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिन के के नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ त्यसतर्फ ध्यान दिई सोही अनुसार ऐन काननुहरु बनाउन ढिला गर्नुहुदैन । कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनमा भएका छिद्रहरुको फाइदा उठाएर कानुनी प्रकृया पूरा गरेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।

Facebook Comments