आवश्यकता अनुसार विधेयक बनाउन माग

प्रकाश खनाल

बुटवल, ११ पुस ।

प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरुले प्रदेशसभामा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरु संघीय सरकारले जारी गरेका ऐनहरुसँग हुवहु रहेको भन्दै प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विधेयक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विभिन्न विधेयकहरु माथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले संघीय सरकारकै ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको विधेयक बनाउने हो भने प्रदेश सरकारले छुट्टै विधेयक बनाउनुको औचित्य नभएको भन्दै प्रदेशको विशिष्टता,आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विधेयक ल्याउन माग गरे ।

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संघीय सरकारका ऐनसँग हुवहु रहेको भन्दै हुवहु विधेयक ल्याउनुको कुनै औचित्य नरहेको धारणा राखे । विधेयकहरुमा धेरै कमिकमजोरीहरु रहेको भन्दै सांसदहरुले संसदको सम्बन्धित समितिमा छलफल गराएर मात्र विधेयक संसदमा पेश गर्न माग गरे ।

विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा बस्न नमिल्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरुले शहकारी अभियानमा जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सहभागि गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु कमलराज श्रेष्ठ, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, इन्द्रजित थारु, दिपेश थारु, सुरेन्द्र बहादुर हमाल, तुल्सी प्रसाद चौधरी, फकरुद्धिन खाँ, सरस्वति गौतम, रमा घर्तीले विधेयकहरु माथिको छलफलमा सहभागि भएका थिए ।

विधेयकहरुमा धरै कमिकमजोरीहरु रहेको भनि सांसदहरुले टिप्पणी गरे पछि संसदमा विधेयक पेश गरेकी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा छलफल गराउने सदनलाई जानकारी गराइन ।

यसै बीच बुधबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले विशेष समय लिएर बोल्दै विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकको सुरुमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद तिलकराम शर्माले वर्दियामा २०७१ सालमा बाढीपीडितहरुले अहिले सम्म राहत नपाएको भन्दै राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

प्रदेशको नामाकरण र ठाउँ छनौट गर्न गठित संसदको विशेष समितिमा नवलपरासी पश्चिम, रुकुम र बाँके जिल्लाको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै ती जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे ।

सांसद इन्द्र प्रसाद खरेलले सरकार राजनीतिक नेतृत्वको कमाण्डमा भन्दा पनि प्रशासनिक कमाण्डमा चलेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको कमाण्डमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी तोकिनुपर्ने भन्दै उनले राजधानी नामाकरण र ठाउँ छनौट समितिमा छुटेका तीन जिल्लाको समेत प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे ।

सरकारले ८७ जना सांसदको चित्त बुझाउन नसकेको भन्दै सांसद खरेलले ८७ जना सांसदको चित्त बुझाउन नसक्ने सरकारले १२ जिल्लाका जनताको चित्त कसरी बुझाउन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।

विशेष समयमै बोल्दै अर्का सांसद हरि प्रसाद रिजालले पर्याप्त अचल सम्पत्ति रहेको प्युठानको स्वर्गद्धारी क्षेत्रव्ब्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्वर्गद्धारी विकास समिति गठन गर्न माग गरे ।

त्यस्तै गरी सांसद रमा अर्यालले संसद शुरु भएको चार दिनको अवधिमा संसदमा १२ वटा विधेयक पेश भएको भन्दै एक ैदिन धेरै विधेयक पेश गर्दा पर्याप्त छलपलको अभावमा विधेयकमा कमिकमजोरी हुन सक्ने भन्दै एउटा विधेयक अध्ययन गर्न २४ घण्टा समय दिनुपर्ने सुझाव दिइन ।

बुधबारको बैठकमा सांसद दिर्घ नारायण पाण्डेले कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुखको भुमिकाको बिषयमा र सांसद निर्मला क्षेत्रीले नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोवार नियन्त्रण गर्न माग गरिन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा बुधबार पनि तीन वटा विधेयक पेश भएको छ । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बुधबार प्रदेश दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेकी हुन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस १८ गते दिउँसो एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

Facebook Comments