शिक्षा सःशुल्क कि निःशुल्क भन्ने बहस अनावश्यक

प्रकाश खनाल
बुटवल, ३ पुस ।
प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षा सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने वहस अनावश्यक रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल प्रदेश नम्बर ५ ले मंगलबार वुटवलमा आयोजना गरेको शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वरालले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त हुने बताए । उनले निःशुल्कका भन्दा गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा राज्यले दिनुपर्ने र निरपेक्ष गरिबी भन्दामाथि रहेकाले शुल्क तिरेर रोजेको ठाउंमा पढ्न पाउनुपर्ने मन्त्री बरालले बताए । निजी विद्यालय बन्द गरेर समस्या समाधान नहुनेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उनले अब शिक्षा नीतिमा ब्रेक थ्रु लिनैपर्ने समय आएको बिचार ब्यक्त गरे । सरकारले शिक्षालाई २० प्रतिशत वजेट दिन नसक्ने हो भने निःशुल्क घोषणा गरेपनि सरकारी विद्यालय धराशायी हुने र सरकारको कमजोरीकै कारण निजी क्षेत्रका विद्यालय फस्टाउने उनले बताए ।

निजी विद्यालय बन्द गर्न राणा शासन चाहिने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको शिक्षासँग रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश शिक्षा नीति बनाउंदा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल गरेर बनाउने प्रतिवद्धता समेत जनाए । मन्त्री वरालले प्रदेशभरि नभई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताए । संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले मन्त्रालयले १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा आफ्नो पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गराउन गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराए ।

एउटा पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले कस्तो पाठ्यक्रम र पोशाक बनाउने भन्ने तय स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय शिक्षा शाखाले बनाउने मन्त्री बरालले स्पष्ट पारे । मन्त्री बरालले केही सञ्चारमाध्यममा प्रदेशभरि एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु हुने भन्ने समाचार आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक तरंग र भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा एन प्याब्सन प्रदेश ५ का अध्यक्ष सुवोध कुमार डाँगीले शिक्षा रोज्न पाउने बिद्यार्थी र अभिभावकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै निजी बिद्यालयहरुलाई अंकुश लगाउने गरि बन्ने शिक्षा ऐन,नियमावलि आपूmहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

उनले राज्यले निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय दुवैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश ५ अध्यक्ष कृष्ण खनालले गुणस्तरीय अध्ययन गराएर उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादान गर्ने निजी बिद्यालयहरुलाई राज्यले उपेक्षागर्ने गरेको बताए । उनले राज्यले नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर वनाउन सुझाव दिए । कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरि अर्याल, हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल लगायतले राज्यले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था र विद्यार्थीलाई सौतेलो व्यवहार गरेकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।क्लबका प्रदेश अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालनसदस्य बिमल गौतमले गरेका थिए ।

Facebook Comments