प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु

बिजनेशको अभाव हुन नदिन ध्यानाकर्षण

प्रकाश खनाल

बुटवल, २७ मंसिर ।

प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरुले प्रदेशसभालाई बिजनेशको अभाव हुन नदिन सरकारसंग माग गरेका छन् । विजनेश अभावका कारण प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले तेस्रो अधिवेशनमा विजनेशको अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बुधबार देखि सुरु भएको प्रदेश नं ५ को तेस्रो अधिवेशनमा दलहरुको तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरुले विकास निर्माणको गतिलाई बढाउन समेत सुझाव दिए । बैठकमा प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन विजनेशको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै तेस्रो अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विजनेशको अभाव हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेशसभा गठन भएको यस अवधि सम्म आउँदा जनअपेक्षा अनुरुपका काम हुन नसकेको भन्दै उनले विकास निर्माणको गतिलाई बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चालु खर्च बढी र विकास खर्च अत्यन्तै न्युन रकम मात्रै खर्च भएको भन्दै प्रमुख सचेतक चौधरीले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा सरकारलाई प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पुर्ण साथ र सहयोग रहने प्रष्ट पार्दै उनले सरकारले पनि प्रतिपक्षी दलहरुलाई साथमै लिएर जाने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश सरकारको कामको गतिले बजेट पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै विकास बजेट फ्रिज गराएर समृद्धि प्राप्त नहुने विचार व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद भुमिश्वर ढकालले विगतका अधिवेशनहरुमा जनताको जीवनसंग जोडिएका र कानुन निर्माणमा संसदमा जति छलफल गर्नुपर्ने हो त्यति छलफल गर्न नसके पनि साधन स्रोतको सिमितताका बाबजुद पनि धेरै काम गर्न सफल भएको बताए ।

यो अधिवेशनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल नभनी संसद भित्रका एजेण्डाहरुलाई साझा एजेण्डा बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउदै उनले यो अधिवेशनलाई कानुन निर्माण अधिवेशनको रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेयले संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर पन्छिने अधिकार अव प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई नभएको भन्दै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्वगर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल सडकमा आएको उदाहरण दिदै सांसद पाण्डेयले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो समिति बनाएर भन्दा पनि अधिकार सम्पन्न विज्ञ समुह गठन गर्नुपर्ने माग गरिन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद कल्पना पाण्डेले संघीयतालाई सेतो हात्तीको रुपमा प्रचार गरेर संघीयतालाई असफल पार्ने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउन पनि प्रदेशसभालाई क्रियाशिल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरु रामजी प्रसाद घिमिरे, कृष्णध्वज खड्का, हरि प्रसाद रिजाल, विष्णु प्रसाद पन्थी, इन्द्र प्रसाद खरेल, तुलाराम घर्ती मगर, तुल्सी प्रसाद चौधरी, भगवती देवी भण्डारी, सरस्वती गौतम, कुल प्रसाद पोखरेल, गिता थापाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बुधबारकै बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेश नम्बर ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र र प्रदेश नम्बर ५, संघ–संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए । दुई विधेयक पेश गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसीले प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनलाई कानुन निर्माण अधिवेशनको रुपमा लिने बताउदै त्यही सन्देश दिन पनि तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै दुई विधेयक पेश गरेको बताए ।

त्यसै गरी बुधबारको बैठकमा सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीले प्रदेशसभामा गठित विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा दिपेन्द्र कुमार पुन चयन भएको जानकारी गराउँदै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिको म्याद तिन महिनाका लागि थप गरिएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस ८ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

Facebook Comments