अधिकारकर्मी राज्यलाई कमजोर बनाउन लागे : मुख्यमन्त्री

गौतमबुद्ध सन्देश

बुटवल, २७ मंसिर ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अधिकारकर्मीहरुको सोच र व्यवहार राज्यलाई कमजोर बनाउने खालको रहेको आरोप लगाएका छन् । अधिकारकर्मीहरु राज्यलाई कमजोर बनाउने र आफूहरु बलियो बन्ने सोचमा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।

बुधबार बुटवलमा आयोजित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसदको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले अधिकारकर्मीहरु सरकार विरुद्ध नाराजुलुस लगाउन सडकमा उत्रिएको बताए । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा तर्फ लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्रीले संगठित समूहले बम विष्फोट गराएको घटनामा संलग्नलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा न्यायिक निकायले घटनालाई स्वीकार नगरेको गुनासो पनि गरे । ‘विभिन्न ठाउँमा बम विष्फोट भए, कसले गरायो भन्ने लुकेको छैन, तिनलाई राज्यले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा न्यायिक निकायले स्वीकार गर्दैन’—मुख्यमन्त्रीले भने— ‘यस्तो विषयमा मानवअधिकार आयोग लगायत अधिकारवादी संस्थाहरु बोल्नु पर्दैन ।’

बम विष्फोट फौजदारी अपराध भएकाले राज्यले त्यस्तो गर्ने विरुद्ध प्रश्न खडा गर्न खोज्दा न्यायिक निकायले असहयोग गर्दा राज्य झन् कमजोर हुने र संगठित संस्था (विप्लव समूह लगायत) ले नागरिक माथि प्रभुत्व जमाउन सक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले औंल्याए । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना कोट्याउंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त घटनामा पनि राज्यलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरुकै कारण प्रहरीले प्रमाण विनाको व्यक्तिलाई अभियुक्तका रुपमा खडा गर्न पुगेको तर्क गरे । उक्त घटनालाई लिएर आन्दोलनका नाममा हिंसा भड्काउन खोजे पछि प्रहरीले हिंसा हुन नदिनकै लागि एक जनालाई अभियुक्तका रुपमा उभ्याउनुपरेको र पछि त्यसकै कारण सबै नियोजित जस्तो हुन पुगेको बताए । कञ्चनपपुर घटनाका दोषीलाई पत्ता लगाउन त्यहाँको समाज सम्वेदनशील हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । निर्मलाका हत्यारा र बलात्कारी पत्ता लगाउन यहांको समाज संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्रीले भन,े २।४ जना प्रहरीले मात्रै खोजिदिनु पर्ने ? यद्यपि प्रहरीले काम गरेकै छ । प्रहरीको अनुसन्धान निकम्मा छ भन्ने होइन तर अनुसन्धानमा आवश्यक प्रविधि राज्यले उपलब्ध गराउन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ प्रहरी भएकाले उसलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी माथि विश्वास गर्दा र धैर्य गर्दा मात्र अपराधको सही अनुसन्धान हुन सक्ने उनले तर्क गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकार मौलिक हक कार्यान्वयनमा इमान्दार रहेको दावी गर्दै यसमा सबैको साथ चाहिने बताए । अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक भएकाले विगतमा जस्तो राज्य पक्षबाट मानव अधिकार र कानुन उल्लंघन हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि उनले दावी गरे ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको भन्दै हिजो एक अर्का विरुद्ध लडेका शक्ति आज एक भएर अघि बढेको पक्षलाई बिर्सन नहुने बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तेज प्रसाद कंडेल र अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकारहरु सरकारमा बस्ने र दलहरुकै व्यवहार, आचरण र संस्कारका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको आंैल्याए ।

Facebook Comments