आइसिपी निर्माण अन्यौलमा

प्रकाश न्यौपाने
भैरहवा, १६ कार्तिक ।
नेपाल–भारत दुई देशको भू–भाग समेटेर रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा बनाउने भनिएको एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट (आइसिपी) निर्माण अन्यौलमा परेको छ । आयात–निर्यात सहज बनाउन भन्दै दुई देशका अधिकारीहरुबीच आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, भारतीय पक्षबाट सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आइसिपी निर्माण अन्यौलमा परेको हो ।

१५ वर्ष अघि नेपाल–भारतका अधिकारीहरुबीच सहमति भएअनुसार भारत सरकारको लगानीमा दुई देशका मुख्य नाकाहरु नेपालगंज, विराटनगर, विरजंग र बेलहिया नाकामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आइसिपी) निर्माण भइसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म विरगंज बाहेक अन्य नाकामा आइसिपी निर्माण भएको छैन । विराटनगरमा निर्माण जारी छ । आइसिपी निर्माणमा भारतीय पक्षको उदासिनता कायमै छ । नेपाल सरकारले भैरहवास्थित बेलहिया नाका नजिक आइसिपी निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । भारतीय पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेकोे छैन ।

‘हामीलाई जानकारी भएअनुसार उता (भारत) तिर जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन’, भैरहवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत राजेन्द्रबन्धु अर्यालले भने । भारततर्फ स्थानीयले पनि विरोध जनाएका छन् । उनीहरुको बस्ती नै उठाएर जग्गा दिन नसकिने तर्क छ । ‘स्थानीयले पनि विरोध जनाएको बुझिएको छ, आइसिपीबारे भारत सरकार मौन छ’, अर्यालले भने, ‘माथिल्लो तहबाट कुटनीतिक पहल गरे मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’ बेलहिया नाकाबाट दैनिक सयौं मालबहाक र अन्य सवारी भित्रिन्छन् । भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यवसायीहरु अहिले यो नाकाको बिकल्पमा अन्य नाकातर्फ डाइभर्ट भइरहेका छन् ।

व्यवसायीले कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध जारी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा मालबाहक गाडीहरु भित्रिने क्रम दैनिक बढ्दो छ । सवारी चाँप बढेपछि जाँचपास गराउन समेत धेरै दिन लाग्ने गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन् । ‘पारीपट्टी (भारत) प्रहरीको ज्याददी दैनिक बढ्दो छ, व्यवसायी डेमरेज र डिटेन्सन चार्जको मारमा छन्’, नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.शान्तकुमार शर्माले भने, ‘आइसिपी निर्माण जति ढिलो हुन्छ, व्यवसायीलाई समस्या परिरहन्छ भने उपभोक्ता महंगीको मारमा पर्छन् ।’ शर्माले भारतीय पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा आइसिपी बन्छ÷बन्दैन भन्ने आशंका बढीरहेको बताए ।

नियमानुसार सामान लोड भएको एकहप्ता भित्र मालबाहक सवारी सीमा पार गरीसक्नु पर्ने हुन्छ । यदि समयमै सीमा पार नगरे भारतीय पक्षलाई व्यवसायीले दैनिक एक हजार भारु डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्छ । अहिले भारतबाट सामान लोड गरेर नेपालतर्फ आउने गाडीलाई १०–१५ दिन लाग्ने गरेको छ । नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार विन्दुमा दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा दैनिक डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज तिर्न व्यवसायी बाध्य छन् । सबैभन्दा झन्झटिलो खाद्यान्न आयातमा छ । भारतीय भूमिमा डिटेन्सन चार्जको मारमा परेका व्यवसायीले दाल, चामल, घिउ, पाउडर दूध, चकलेट, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा गुणस्तर जाँचपास नहुँदा काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्था छ । ‘प्रविधिको यति धेरै विकास भइरहेको छ । तर, खाद्यान्न आयात गर्ने व्यवसायीले हजारौं रुपैयाँ थप खर्चेर टाढा जानु पर्ने बाध्यता छ’, शर्माले भने ।

भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण नगरे पनि नेपाल सरकारले भने बेलहियामा विं.स. २०६४ सालमै आवश्यक पर्ने ५२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी आइसिपी निर्माण तयारी शुरु गरिसकेको छ । आइसिपी निर्माण भएपछि कृषि तथा पशु क्वारेन्टाइन, आयात–निर्यात जाँचमा सहजता, एक दुई हजार गाडी अट्ने पार्किङस्थल, सुविधा सम्पन्न भवन, अध्यागमन, पर्यटन कार्यालय, सुरक्षा चौकी, एक्सरे मसिन, अटोमेटिक तौल काँटा, क्यान्टिन, हुलाक, एजेन्ट भवन, बैंक, खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय लगायत भन्सारबाट हुने सबै काम एकै ठाउँमा हुन्छ । जसले व्यवसायीलाई सहजता हुन्छ भने अतिरिक्त चार्ज हट्दा उपभोक्ता महंगीको मारमा पनि पर्दैनन् र राजश्व संकलन पनि बढ्छ ।

Facebook Comments