प्याब्सनद्वारा मुख्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण

गौतमबुद्ध सन्देश
बुटवल, २ जेठ । नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) प्रदेश नंं ५ ले सामुदायिक र नीजि विद्यालयबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्याब्सनले ६ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउंदा बालबालिकाको शिक्षा रोज्ने मौलिक हक विपरित हुने कानुन नबनाउन माग गरेको हो ।

यस्तै कतिपय स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले नीजि विद्यालयमा पढ्न नपाउने गरी ऐन कानुनहरु निर्माण गर्न थालेकाले त्यस्तो कानुन पनि जनताको मौलिक हकको स्वतन्त्रताविपरित हुने भएकाले त्यस्ता कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै उच्च शिक्षामा आरक्षण छात्रवृत्तिको नाममा ४५ प्रतिशत छुट्टाई नीजि विद्यालय पढेका महिला, जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई वञ्चित गरिएकोप्रति पनि प्याब्सन प्रदेश समितिले विरोध जनाउंदै त्यस्तो विभेद नगर्न माग गरेको छ ।

नीजि विद्यालयले हाल दिंदै आएको १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिलाई बढाएर सरकारले २५ प्रतिशत बनाउन थालेको प्रति पनि प्याब्सनले असहमति जनाउंदै त्यो प्रावधानले नीजि विद्यालयहरु मारमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्याब्सन प्रदेश ५ का अध्यक्ष कृष्ण खनाल सहितको टोलीले बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै शिक्षा संग सम्बन्धित कानुन बनाउंदा सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराएर बनाउन माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुले २० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, करिब ३ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको र अर्बौंको लगानी भएको स्मरण गराइएको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *