सिद्धार्थनगरद्वारा १० विधेयक छलफलमा

गौतमबुद्ध सन्देश
भैरहवा, २१ फागुन । सिद्धार्थनगर नगरपालिका रुपन्देहीले स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । भैरहवामा सोमबार दोस्रो नगर सभा आयोजना गरी स्थानीय कानून सम्बन्धी १० वटा विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

नगरपालिकाले यस अघि विभिन्न कानून निर्माणका लागि विधेयक समिति अन्तर्गत मस्यौदा लेखन उपसमिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा लेखन उपसमितिद्वारा तयार गरिएको विधेयक छलफलका लागि नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।

सभामा विधेयक समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष शेषकान्त भण्डारीले स्थानीय कानून सम्बन्धी १० वटा विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले शिक्षा ऐज, सहकारी ऐन, केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, निर्माण व्यवसाय ऐन र एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि माथि छलपल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्तुत गरे ।

मस्यौदा उप–समितिका संयोजक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरले सभा समक्ष विधेकमाथिको प्रावधान बारे प्रष्ट्याएका थिए । सभामा नगर सभा सदस्यहरुले आफूहरुले विधेयक अध्ययन नगरेकाल एकैदिन सबै विधेयक माथि छलफल गर्न नहुने भन्दै समय माग गरेका थिए । सदस्यहरुको मागपछि नगरप्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर समय अभावका कारण सभामा केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन बारे मात्रै छलफल गरिएको थियो । छलफल गरिए पनि यो ऐनबारे सदस्यहरुले अध्ययन गर्न समय मागेपछि सभाबाट पारित भएन । कुनै पनि ऐन पारित नभएपछि नगर प्रमुख अधिकारीले सभा सदस्यहरुलाई अध्ययन समय भन्दै यही फागुन २८ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने गरी सभा स्थगित गरेका छन् ।

अब नगर सभा सदस्यहरुले विधेक एक हप्तासम्म अध्ययन गर्ने समय पाएका छन् । सदस्यहरुले विधेक अध्ययन गरेपछि २८ गते बस्ने बैठकमा आफ्नो राय सुझाव राख्नेछन् र विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्तुत गरिने उपप्रमुख उमा काफ्लेले बताइन् । २८ गतेको बैठकमा विधेयक पारित भएमा विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पारितका लागि प्रस्ताव लगिने छ । बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि स्थानीय कानून राजपत्रका प्रकाशन गरिने छ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

Facebook Comments