‘ मैले जीवनमा विभिन्न जोखिम लिएकै कारण म अहिले यो स्थानमा छु’

प्यूठान जिल्लाको सदरमुकामदेखि १७ कोष दक्षिणमा महाभारत श्रृंखलाको तल्लो भागमा भित्री मधेश र चुरे पहाडी क्षेत्रमा यो सरुमारानी गाउँपालिका अवस्थित रहेको छ । धार्मिक हिसाबले महत्वपुर्ण मानिने स्वर्गद्धारी जाने प्रवेशद्धारको रुपमा यो गाउँपालिका रहेको छ । पुर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङ्गबाट ८ किलोमीटर उत्तरतिर यस गाउँपालिकाको सिमा आरम्भ हुन्छ । यो गाउँपालिका साविक बाङ्गेसाल, हंसपुर, ढङ्गेगढी गाविस पुरै र तिराम गाविसको वडा नम्बर ५ देखि ९ र धुवाङ गाविसको वडा नम्बर ७ र ८ गाभिएर हाल ६ वटा वडा बनेको छ भने यसको केन्द्र साविक ढुङ्गेगढी गाविसको बड्डाँडा र हालको ४ नम्बर वडामा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको नामाकरण यहाँ रहेको भौगोलिक सबैभन्दा अग्लो पहाड सरुमारानीबाट रहेको हो । यो पहाड साविकको ढुंगेगढि र तिराम गाविसमा हालको सरुमारानी वडा नम्बर ४, ५ र ६ को सिमानामा पर्दछ । सरुमारानी पहाडको नाम कसरी रहयो भन्ने विषयमा बाइसे चौबिसे राज्यको समयमा त्यस ठाउँकी रानी अग्लो पडाडको टुप्पा अर्थात शिरमा गएर नेपालको दक्षिणी तराई तथा भारतको मनोरम दृश्य हेर्न जाने हुदाँ त्यहाँका जनताले शिरमा रानी गएकी छन् अर्थात शिरमा रानी शिरमा रानी भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर सरुमारानी नाम रहन गएको जनविश्वास रहेको छ । पुर्वमा प्युठान जिल्लाको ऐरावती गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका, पश्चिममा दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका, उत्तरमा प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका र माण्डवी गाउँपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका पर्दछ । चुरे पर्वतको काख र चुरे पर्वतदेखि उत्तर र माहाभारत श्रृंखलादेखि दक्षिणमा अवस्थित रहेको छ । मोक्ष प्राप्तिको लागि पवित्र स्थल मानिने ऐरावति नजिकै मिसिने राप्ती नदी यहाँको जलस्रोतको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ । यस नदीमा बहुचर्चित नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना पनि यो गाँउपालिकाबासीको सपना रहेको छ । यो नदी स्नान तीर्थको लागी भारतको गंगा नदी जस्तै पवित्र स्थलको रुपमा मानिन्छ । यो नदिको किनारमा रहेका वडा नम्बर १ र २ को उर्वरभूमिमा सिंचाईको सम्भावना रहेको छ । यस क्षेत्रमा अत्याधिक सालको वनजंगल रहेको छ । यहाँको जंगलमा चितुवा, रतुवा, घोरल, बँदेल, दुम्सी, बाँदर, खरायो आदी जनावर पाइन्छन् भने मयूर, कालिज, चाखुरा, तित्रो लगायतका पंक्षीहरु पाइन्छन् । यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरु जस्तै ऐरावती, झक्रीदमार, छहरे, बराहथान, हंसपुर खड्ग भगवती मन्दिर, सरुमारानी मन्दिर, गढीदरवार रानी कुवा, मनोरम सरुमारानी पहाड आदि रहेका छन् ।
समग्र पालिकाको अवस्था र विकास निर्माणको विषयमा केन्द्रित भएर यस पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि रेग्मीसंग कुराकानी गरेका छौं । दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा बुवा रेशमराज रेग्मी, आमा सुन्दरी रेग्मीको कोखबाट २०४९÷११÷२५ गते जन्मनुभएका रेग्मीले एस.एल.सी. महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुरबाट प्लस टु तथा बी.बी.एस. राप्ती बबई बहुमुखी क्याम्पस तुलसीपुरबाट, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर स्वअध्ययन, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा एल.एल.बी. अध्ययन गरेका छन् । सानै उमेरमा ठूलो जिम्मेवारी बहन गरेका रेग्मी सरल, सक्षम र मिहिनेती छन् । प्रस्तुत छ रेग्मीसंग केन्द्रित भएर गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकका लागि जितेन्द्र खत्रीले गरेकोे कुराकानीको सम्पादित अशं ः
तपाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको कति भयो सेवा कहाँकहाँ काम गर्नुभयो ?
म निजामति सेवामा प्रवेश गरेको झण्डै ७ वर्ष भयो । म लोकसेवा आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतबाट ४ नम्बरमा सिपmारिस भई २०७१÷०७÷३० गते साविकको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर हालको उच्च अदालत तुलसीपुरमा नायव सुब्बा पदमा नियुक्ति लिइ सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ ।
त्यसपश्चात शाखा अधिकृतको परीक्षामा खुलामा नाम निकाली २०७४ सालमा शाखा अधिकृतमा सिफारिस भए । शाखा अधिकृतको ६ महिने तालिमपश्चात २०७५÷०४÷३१ देखि २०७६÷०७÷१६ सम्म इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे सल्यान, २०७६÷०७÷१७ देखि २०७७÷०८÷१७ सम्म सिद्ध कुमाख गाउँपालिका सल्यानमा कार्यरत रहँदै २०७७÷०८÷२९ गतेदेखि हालसम्म सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानमा कार्यरत छु ।
काम गर्न अन्य निकायमा भन्दा स्थानीय तहमा कत्तिको सजिलो वा कठिनाई छ ?
मैले व्यवस्थापन पढेको हो । व्यवस्थापक मुख्य गरी २ प्रकारका हुने गर्दछन । एउटा जोखिम उठाएर नयाँनयाँ काम गर्ने । दोस्रो जोखिम उठाउन नचाहने अथवा यथास्थितिमै रमाउने । मैले आफूले आफूलाई मुल्यांकन गर्दा म पहिलो वर्गमा पर्छु जस्तो लाग्छ । मैले जीवनमा विभिन्न समयमा विभिन्न जोखिम लिएकै कारण म अहिले यो स्थानमा छु । म शाखा अधिकृतमा नियुक्ति लिइसकेपछि सुरुमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे सल्यानमा हाजिर भए । तर मलाई इलाका प्रशासन कार्यालयमा कामको बोझको आधारमा त्यसको कार्यक्षेत्र साँघुरो लाग्यो । फराकिलो र अलिकति काम गरेर देखाउने कार्यालयको खोजी गर्दा गाउँपालिका मेरो रोजाइमा प¥यो र हालसम्म पनि गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु । स्थानीय तहमा काम गर्न अन्य निकायमा भन्दा सजिलो पनि छ र गाह्रो पनि छ । गाह्रो यस अर्थमा छ कि स्थानीय तह एउटा स्वायत्त सरकार भएको हुँदा यसको अधिकार क्षेत्र व्यापक छ । यहाँ काम सकेर कहिल्यै पनि आरामले बसौला भन्ने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त व्यक्तिगत जीवन समेत बिर्सनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा स्थानीय तहमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भोली गरौला भनेर टार्न पाइँदैन । काममा रमाउन नसक्ने र तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता नभएकाहरुलाई स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ । तर स्थानीय तहमा हरेक प्रकारका सम्भावना छन । विधायिकी, कार्यकारी र न्यायीक सबै प्रकारका अधिकारको उपयोग गरी हरेक क्षेत्रमा नमुना काम गरी देखाउने महत्वपूर्ण सम्भावना पनि स्थानीय तहमा छ । त्यसको साथसाथै स्थानीय सरकार जनताको सुख दुःखको सारथी समेत हो । फ्रन्टलाइनमा बसेर जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिन पाउनु र जनताको सुख दुःखमा सहभागी रहेर काम गर्न पाउने हुँदा मैले यसलाई मेरो अहोभाग्य ठानेको छु । अहिलेसम्म मलाई स्थानीय तहमा काम गर्दा रमाइलो नै लागिरहेको छ ।
यस पालिकाले सरल, अनुभवी र दक्ष युवा कार्यालय प्रमुख पाइरहदा युवाहरुको व्यक्तिव र नेतृत्वको विकासमा टेवा पुग्ने के के कार्यक्रम लिएको छ ?
व्यक्तिगत सम्बन्धमा उमेर समूहले पनि प्रभाव पार्दोरहेछ । हुन त म मेरोतर्फबाट सवै खालको उमेर समूहसंग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्दछु । तर म गाउँपालिकामा आएपश्चात मेरो उमेर समूहका युवाहरु मसंग अलि नजिक भएजस्तो लाग्छ । कहिलेकाही अलि अनौपचारिक भएर उहाँहरुसंग कुरा गर्दा आफ्नो बुवाको उमेरका कर्मचारी हुँदा भन्दा दाजुभाई समानको कर्मचारी हुँदा नजिकिन, घुलमिल हुन सजिलो हुने बताउनुहुन्छ । यसरी गाउँपालिकासम्म युवाहरुको पहुँच स्थापित भएको देख्न पाउँदा खुशी लाग्छ । युवाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न र गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका कार्यक्रममा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हामिले सरुमारानी गाउँपालिकामा युवा तथा खेलकुद समिति गठन गरेका छौँ । युवासंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सोही समितिमा छलफल गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने परम्परा छ । गाउँपालिकामा युवा समिति सक्रिय नै छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा युवाहरुलाई लक्षित गरी हामीले युवा प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन, युवा क्लब गठन र प्रशिक्षण, लागुऔषध तथा दुव्र्यसनीविरुद्घ युवा अभियान, युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन, खेलकुद लगायतका विविध कार्यक्रममा बजेट छुट्याएका छौँ ।
स्थानीय तह सञ्चालनका क्रममा प्रदेश र संघीय सरकारसंग हुने सहकार्य र सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालको संविधानको भाग २० को धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । केही हदसम्म त सहयोग र सहकार्यको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तर सहकार्यको कुरा गर्दा के हुँदो रैछ भने हामी भौगोलिक रुपमा जति नजिक हुन्छौ सहकार्य पनि त्यति नै राम्रो भएको मेरो अनुभव छ । जिल्लास्थित संघीय कार्यालयसंग समन्वय र सहकार्यको अवस्था एकदमै उत्कृष्ट छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका जिल्लाभित्र रहेका संघीय कार्यालयबाट प्रर्याप्त सहयोग मिलिरहेको छ । प्रदेश सरकार नजिकै भएको कारण सम्पर्क कायम गर्न जति सजिलो छ संघीय सरकारसंग सम्पर्क गर्न अलि गाह्रो भएको अनुभुति बेलाबेला हुने गर्दछ । अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्दा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको रकम निकासा हुन नसक्दा छनौट भएका २०० लाभग्राही अहिले मर्कामा पर्नुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि फोन गर्दा मन्त्रालयबाट शाखाको नम्बर दिने तर शाखामा फोन गर्दा फोन नलाग्ने लागे पनि नउठने जस्ता समस्या बारबार बेहोर्नुपरेको छ । तर पनि संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने सहयोग र सहकार्य राम्रै छ । संघीय मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालयहरु नभएको कारणले पनि त्यस्तो समस्या परेको हो । आशा छ आगामी दिनमा यी समस्याहरु समाधान गर्नमा संघीय सरकारले पहलकदमी लिनेछ ।
स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै नागरिकलाई सेवा दिन कत्तिको सफल हुनुभयो ?
नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यास हो । लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको अवस्था थियो । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात स्थानिय निकायको पुनसंरचना हुन गयो । देश नयाँ अभ्यासमा प्रवेश ग¥यो । चुनाव पश्चात जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनुभयो भने स्थानीय तहमा कर्मचारी पनि नयाँ भर्ना गरियो । यसरी नयाँ संरचनाको निर्माण हुन गयो । तर हााीसंग योभन्दा पहिले यस्तो खालको अनुभव थिएन । यसप्रकार हामीले पर्याप्त अनुभवको अभावमा जनताको माग र चाहनाको आधारमा परीक्षणको रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने र समयानुकुल सुधार गर्दै लगेको अवस्था विद्यमान छ । यसो भन्दै गर्दा पनि संघीयता हाम्रै समाजको आवश्यकताको उपज रहेको कारण नयाँ अभ्यास भए तापनि स्थानीय तहहरुले आफुले प्राप्त गरेको अधिकारलाई आ–आफ्नो परिवेश र आवश्यकता अनुरुप धेरै हदसम्म प्रयोग गर्न सफल भएका छन । देशका कुना कन्दरामा विकासको मुल फुटेको नागरिकले अनुभुति गरेका छन । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कायापलट भएको छ । शिक्षा, स्वास्थमा नागरिकको पहुँच बढेर गएको छ । सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, चेतनास्तरको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुले उल्लेख्य टेवा पुर्याएका पनि छन । हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नमा किसानसंग गाउँ सरकार, महिला वर्गकोे उत्थान, महिला शिक्षा तथा महिला पुरुष समानताका लागि छोरी पेवा बचत कार्यक्रम, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि गाउँपालिका अनुदान शिक्षकको व्यवस्था, स्वास्थ क्षेत्रमा स्वास्थ चौकीहरुबाट ल्याब सेवा सञ्चालन, नागरिकहरुको सजहताका लागि घुम्ती सेवा जस्ता कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं । जसबाट नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकार नागरिकको सुख दुःखको सारथी भएको अनुभुति गराउन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरेका छौं जस्तो लाग्छ । हामीले कति गरेका छौं सो को मूल्यांकन गर्ने जिम्मा आम सरुमारानीबासीलाई नै सुम्पन चाहन्छु ।
धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि कानूनहरू नबनेको अवस्था छ । सरुमारानी गाउँपालिका कानून र कार्यविधि निर्माणका कुराहरू के के भइरहेका छन?
शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्नका लागि चाहिने आधार नै कानून हो । कानुनी राज्यमा कानूनको शासन चल्छ न की व्यक्तिको । तसर्थ कानून बिना गरिएका काम कारवाही गैरकानूनी हुन्छन् र तिनले वैधता पाउँदैनन । यसरी राज्य सञ्चालनमा कानुन अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र व्यापक छ भने स्थानीय तहलाई कानून बनाउने अधिकार पनि संवैधानिक रुपमा प्राप्त छ । यसै अधिकारको आधारमा हामीले पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने करिब ७० भन्दा बढी ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माण गरेका छौ । मलाई सरुमारानी गाउँपालिकामा काम गर्दा के कुरामा खुसी लाग्छ त भन्दा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु बौद्धिक, शिक्षित, अनुशासित, परिपक्व र कानुन निर्माणको कुरामा अग्रसर हुनुहुन्छ जसले गर्दा हरेक काम कारवाही कानून बनाएर मात्र लागु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो गाउँपालिकामा स्थापित छ । कानून समाजको आवश्यकता अनुरुप सिर्जना हुने र समयानुकुल परिवर्तन हुँदै जाने विषय भएकोले सो क्रम चलिरहकोे र चलिरहनेछ ।
कोरोना कहरका नागरिक आम्दानीविहीन बनिरहेका छन्, बेरोजगारीको समस्या बढेको छ नागरिकलाई आफै केही गर्ने बनाउन पालिकाले त्यस्ता काम केही गरेको छ ?
कोभिड महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ । नेपाल पनि संघीयता कार्यान्वयनको एउटा नयाँ मोडमा हिडिरहेको समयमा कोभिड नियन्त्रणमा रुमलिराख्नु परेको छ । कोभिडका कारण लाखौ सख्ंयामा नागरिकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । यस्तो समस्याबाट सरुमारानी गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामस्ले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानका कार्यक्रम जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कृषि तथा रोजगारीका कार्यक्रममा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौ भने हाम्रो गाउँपालिकाको कुरा गर्दा हाम्रो गाउँपालिकामा कृषि पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएका कारण हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोग र गाउँपालिकाको ३ करोड १५ लाखको लगानीमा कृषि तथा पशु विकासमा आधारित परियोजना सञ्चालनमा ल्याएका छौ । साथै किसानसंग गाउँसरकार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छौ । जसबाट व्यवसायीक रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई केही अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यसका साथै विभेद र वञ्चितिकरणमा परेका समुदाय उत्थान कार्यक्रमका लागि सघींय सरकारको विशेष अनुदानको रुपमा यस आर्थिक वर्षमा ८३ लाख रकम सरुमारानी गाउँपालिकाको लागि विनियोजन भएको छ । उक्त रकमबाट १ हजार ५ सय भन्दा बढी नागरिकहरुले सीपमूलक तालिम लिनुका साथै प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम गर्ने योजना छ । साथै संघीय सरकारका लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमले पनि यो कोभिडको महामारीको समयमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास छ ।
स्थानीयको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्यमा भन्दा निर्माणमै बढी भएको भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् नि ?
हाम्रोमा त्यस्तो छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा लक्षित वर्गको लागि पनि समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन भइराखेको अवस्था छ । तर काम गर्दै जाँदा कस्तो देखिदो रहेछ त भन्दा पुर्वाधार निर्माण नगरी अन्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सिचाई चाहियो, त्यसपछि बाटो चाहियो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि पनि त भौतिक संरचना चाहिन्छ नि । यस प्रकार भौतिक पुर्वाधार हरेक क्षेत्रमा अन्तरसम्बन्धित छ । यसप्रकार माथि उल्लेख गरे जस्तो गुनासो सुनिने गरेको हो । पूर्वाधारको विकास हुनु पनि अन्य क्षेत्रको विकासको आधारशिला नै हो ।
अन्त्यमा केही छुट्यो की ?
स्थानीय सरकार बामे सर्ने अवस्थामा छ । भन्नुको अर्थ यो नयाँ पनि छ र संघीय सरकारमा निर्भर पनि छ । अव विस्तारै राजस्वका सम्भावनाहरु खोज्दै यसलाई आत्मनिर्भर बनाउदै अगाडी लैजान जरुरी छ । किनकी संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास नै बलियो स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार जति बलियो हुँदै जान्छ नागरिकका अधिकारहरु पनि त्यति नै सुरक्षित हुदै जान्छन । र स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन सबै क्षेत्रको साथ सहयोग र हातेमालो अपरिहार्य छ । तबमात्र सघींयताको असल कार्यान्वयन हुनेछ । ààà

Facebook Comments