आजको सम्पादकीयः भूमिहीन बिरोधी सरकार

पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्ति खारेज गर्ने अभियान अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा गठन भई भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने तयारी गरिरहेको आयोगलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरिएको हो । २०७६ साल चैत ९ गते चितवनका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आयोग गठन भएको थियो । त्यसको केहि समयपछि सबै जिल्लाहरुमा जिल्लास्तरीय आयोग बनेका थिए । कोरोना महामारीका कारण गठन भएलगत्तैको २०७६ चैत ११ देखिको पहिलो लकडाउन र दोश्रो लहरका कारण २०७८ बैशाखको दोश्रो लकडाउनका बावजुद आयोगले सार्वजनिक जग्गामा अब्यवस्थित रुपमा बसिरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउने कार्ययोजना अन्तर्गत लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहे
को थियो । एमाले सरकारका पालामा गठन गरिएको आयोग भएपनि उसलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय पालिकाहरुको सिफारिसमा लालपुर्जा वितरण हुन्थ्यो । भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरिरहेको माओवादी केन्द्र समेतको सहभागितामा बनेको गठबन्धन सरकारले आयोग बिघटन गरेर जग्गाको मालिक बन्ने आसमा रहेका लाखौं सुकुम्बासीमाथि अन्याय गरेको छ । सरकारको यो कदम तत्काल सच्याएर आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
बिघटित आयोगले १४ महिनामा देशभरका ७ सय ४३ स्थानीय निकायमा रहेका ११ लाख ८० हजार भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन अनुसार गठन भएको यो आयोग ऐनमै अन्तिम आयोग भनेर किटान भएको थियो । जसले गर्दा नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्याको स्थायी रुपमै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनका समयमा सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यो समस्या नेकपा एमालेको मात्र होइन, अरु राजनीतिक दलको पनि हो । स्वभाविक रुपमा आयोग गठन एमाले सरकारले गरेका कारणले यसमा पार्टी नजिकका मानिसहरु पदाधिकारी भए होलान् । सरकारलाई मन नपरेको भए पदाधिकारी फेर्न सक्थ्यो, तर आयोगै खारेज गरेर एमाले सरकारको रिस गरीव, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीमाथि पोखेको छ । आयोगले स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडा तहबाट सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने, वडामा संकलित सुकुम्बासीको विवरण सत्य, तथ्य भए नभएको सार्वजनिक सुनुवाई गरी पालिकामा सिफारिस गर्ने, पालिकाले थप छानबिन गरी आयोगसमक्ष सिफारिस गरेर लालपुर्जा बाँड्ने तयारीमा रहेकोमा राजनीतिक प्रतिशोधका साथ गरिएको आयोगको खारेजी कार्य गलत कदम हो । प्रमुख बिपक्षी दल एमालेले आयोग खारेजीको सशक्त बिरोध गरिसकेको छ । सरकारले भूमिहीनबिरोधी यो कार्य अबिलम्ब सच्याएर आयोगको निरन्तरता दिन र भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिनैपर्छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *