लुम्बिनी प्रदेश बजेट : कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता स्वागतयोग्य

सात्तारुढ दलभित्रको विवाद, संघीय संसदको विघटन, सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै हस्ताक्षरसहित लाइन बसि रिट पेश, त्यसको सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै, अर्थशास्त्रीहरु र पूर्र्व अर्थमन्त्रीहरुको पूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव हुँदाहुँदै पनि सरका ले संविधानको भाग १० को धारा ११९ (३) को उपधारा १ बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने कुरालाई पूर्णता दिएको थियो । सोही अनुरुप त्यही कुरालाई मान्यता दिदै संघीय सरकारको बजेट बिनियोजन गरेको १५ दिन पछि अर्थात असार १ गते प्रदेशले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट ल्याइ पूर्णता दिएको छ ।

बजेट सरसरती हेर्दा ठुलो आकारको छ । गत साल भन्दा करिब ४ अर्ब ४९ करोड बढी हो । ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख को बजेट प्रस्तुत भएको छ । चालूखर्च तर्फ १४अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार बिनियोजन गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बिनियोजन गरेको छ । चालू खर्च भन्दा पुंजीगत खर्च धेरै छ त्यसैले विकास निर्माणका कामहरुले तीव्रता दिने छ भन्ने आशा जगाएको छ ।

खर्च गर्ने बेहोर्ने स्रोतहरु राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टीबाट १ अर्ब १ लाख ५०
हजार, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सर्शत अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समय पुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक बर्ष को बचत खाताबाट ७ अर्ब रहने अनुमान बजेटमा गरेको छ ।
संविधानमै मौलिक हकको रुपमा स्थापित नागरिकले रोजगार, सेवा, सुविधा पाउने प्रत्याभुति दिदै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्न जोड दिनुपर्दछ । त्यही अनुरुप नै सरकारले जनमुखी, कृषि पर्यटनमा सकारात्मक बजेट ल्याएको छ ।

पहाडी र तराईका जिल्लाहरु मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन र कृषि नै मुल आय स्रोत रहेको प्रदेश हो । बढ्दो बेरोजगारी, बाझो कृषिभुमि, बढ्दो शहरीकरण, जग्गा प्लटिङ, रेमिट्यान्सको कम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी, इत्यादीले गर्दा कृषि क्षेत्र पछाडी परिराखेको समय प्रदेश सरकारले बजेटबाट उपयुक्त किसिमबाट कृषिलाई ग्राह्यता दिएको छ । जुन सराहनीय छ । यसले बढ्दो आयातलाई कम गरि आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

प्रत्येक पालिकामा अधिकृतस्तरको कृषि प्राविधिक भनी छुट्याइएको छ, जसबाट पहाडी इलाका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका कृषकले परामर्श लिइ उपयुक्त किसिमको नगदेबाली, फलफूल रोपि मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने छ्न । जसबाट बांझो जमिनको सही सदुपयोग हुन गइ कृषिबाट आत्मनिर्भर प्रदेश हुन पुग्नेछ ।

९ सय ८३ वडामा प्राविधिकका लागि ३४ करोड बिनियोजन गरेको छ । जसले कृषिका लागि चाहिने नयाँ प्राविधि मेसिन औजारहरु, उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराइ कृषिलाई अगाडि बडाउन मद्दत गर्नेछ ।

प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने योजना ल्याएको छ, जुन महत्वपूर्ण छ । जसबाट उपयुक्त कृषकलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराइ सही किसानले मात्र अनुदान पाउने, अनुदानको नाममा पहँुचवालाको मात्र अनुदान पाउने कुरा रोकिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ ।

प्रत्येक पालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ जुन कुन गाउँ कुन खेती हुन्छ, उपयुक्त खेतीको चयनले कृषिमा वृद्धि हुन्छ । जसबाट कृषि क्षेत्रको योगदान बढेर जान्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर रहन मद्दत गर्दछ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा थप पशुपंक्षी तथा कृषि कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । जुन सराहनीय छ । जसबाट पशु तथा कृषिका लागि औषधि मल बीउ उपयुक्त सल्लाह दिई कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।

कृषि कर्मी रोजगारका कार्यक्रमका लागि ६ करोड विनियोजना । प्रत्येक वडामा एक/एक जनाहरित स्वयंसेवक, नमुना फर्म स्थापना ९ करोड विनियोजन । म किसान प्रदेशको सान, अन्र्तगत उत्कृष्ट किसान पुरस्कृत । किसान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने विस्तार गरिने । जुन काम सराहनीय छ जसले उपयुुक्त किसिमको मल बिउबिजनहरु उपलब्ध गराई थप आफ्नो आत्मनिर्भर बनाइ अगाडी बढ्न मद्दत गर्दछ ।

अन्त्यमा जसरी प्रदेश बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट बिनियोजन गरेको छ जुन उपयुक्त छ । कार्यक्रमका कुरा उल्लेख गरिएको कुरालाई लागू गराउन रचनात्मक दबाब जरुरी छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *