तिलोत्तमामा भू–उपयोग मापदण्ड

गौतमबुद्ध सन्देश
तिलोत्तमा, १० जेठ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र निर्धारण गरी भु¬¬¬–उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको छ । कृषि, वन, नापी, तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा नगर कार्यपालिकाले भू–उपयोग मापदण्ड जारी गरेको हो ।

संघीय सरकारले कित्ताकाटका लागि कृषियोग्य जग्गा यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए अनुसार मापदण्ड तयार गरिएको समिति संयोजक गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा नभएको जनाए मात्र जग्गा विकासका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अंशबण्डा बाहेक अन्य अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जग्गा एकप टक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते ‘स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरे पछि’ भन्ने शर्त राखेर खुला गरिएको थियो ।

विकास गर्न सकिने जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनि सिफारिस गरेका’ जग्गा समेतलाई जनाउँछ । सबै स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरी जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गिकरण गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशन अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुख्य सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेर त्यस आसपासलाई आवासीय र बाहिरको जग्गालाई कृषियोग्यको रुपमा तोकेको हो । ‘सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव तथा सरोकारवालासंग समेतको छलफलको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ’ संयोजक न्यौपानेले भने ।
मापदण्डमा नगर भित्रका मुख्य १३३ वटा सडक निर्धारण गरिएको छ । ती सडकको चौडाइ तथा बस्ती विकासको अवस्था अनुसार १२ सय देखि ३ सय मिटर आसपासको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले यसपूर्व लागु गरिएको जग्गा विकास तथा प्लटिङ्ग सम्बन्धि मापदण्ड–२०७४ खारेज गरि भु-उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको हो । मापदण्डमा जग्गा विकास सम्बन्धी पुराना व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

तिलोत्तमा तीव्र शहरीकरण भइरहेको नगरपालिका रहेकाले यहाँ दैनिक सरदर चार वटा नयाँ घर थपिने गरेका छन् । नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती बसाउन दुई वर्ष अघि नै जग्गा विकास तथा प्लटिङ्ग सम्बन्धि मापदण्ड जारी गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृती विना जग्गा विकासको काम गर्न पाइँदैन ।

Facebook Comments