प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता

गौतमबुद्ध सन्देश

बुटवल, १० जेठ ।
प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले पांच वर्षिय आवधिक योजनाका आधारमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो वैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । पुर्वाधार, कृषि, उद्योग–व्यवसाय,पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षका धेरै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयां कार्यक्रमहरु थपिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारी बीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकासमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा जलविद्युतको उत्पादन र सौर्य उर्जा उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको हो ।

‘गरौ व्यावसायिक कृषि यसैबाट हुन्छ समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि योजना अघि सारेको छ । ‘फलफूल खाऔं स्वस्थ रहौं’भन्ने नाराका साथ फलफूल उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समुदायमा आधारित पशु तथा कृषि प्रजनन् केन्द्रको स्थापना, शित भन्डारलाई जोड दिएको छ । औद्योगिक विकासलाई प्रदेशको विकासको आधार मानिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी लगानी र रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जन गर्ने उद्योगका लागि सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्यजदरमा क्रण प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ठुला उद्योग सम्म पुुग्ने सडकको स्तरोन्नति तथा कालो पत्रे गर्ने, खानी उत्खनन्का लागि नीति निर्माण गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । प्रदेशको विद्युत उर्जा उत्पादन तथा वितरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा विकास गर्ने योजना लिइएको छ । सरकारले ५ वर्ष भित्रमा ३ सय मेगा वाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएको छ । त्यस्तै सिद्धबाबा बाईपास बाटो निर्माण,प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नती महानगरर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ३ वर्ष भित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी तथा विद्युतको व्यवस्था, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा २ वटा नमुना वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ वटा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र लगाएत निर्माणका लागि अनुसन्धान थालिने छ । ३ वर्ष भित्र कम्तिमा १ निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग ग्रामको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।

स्वदेशी लगानी तथा रोजगार सिर्जना गरेका उद्योगहरुलाई सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्याजमा अनुदान प्रदान गरिने छ । ५ वर्ष भित्रमा कम्तिमा ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षको जस्तै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको तर कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक पनि धेरै उत्साहित हुने ठाउं नरहेको हमालले बताए । वजेट कम हुने तर कार्यक्रम धेरै हुंदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको टिप्पणी छ । अघिल्लो वर्ष प्रत्येक पालिकामा पोखरी र खेल मैदान, मानसरोवर वहुउद्देश्यीय पार्क लगायतका थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले औंल्याए ।

 

Facebook Comments