नेकपा नाम विवाद ः ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला

काठमाडौं, २४ फागुन । (गौबुस)
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा ३ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए ।
त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आफ्नो पार्टीको नामसंग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक ः प्रचण्ड
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा पार्टीबारे सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा गरे भन्दा फरक आएको बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले फैसला नहेरी थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।
अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौं ः विष्णु पौडेल
नेकपा ओली समूहका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा पार्टीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गरेर जाने बताएका छन् ।
‘हाम्रो हार भए पनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । कानुनी र संवैधानिक आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले फैसला लिएको छ’, पौडेलले भने । उनले अदालतको फैसला अनुरुप नै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतलाई सधैँ सम्मान गर्दै आएका छौं । स्वतन्त्र न्यायालयमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्ति हौं’, पौडेलले भने । तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल हुने उनले बताए ।
फैसलाले वास्तविक एकता गर्ने ढोका खोलेको छ ः प्रदीप ज्ञवाली
नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तविक अर्थको एकता गर्न ढोका खोलिदिएको बताएका छन् ।
‘पार्टीहरुलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । यसले वास्तविक अर्थमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा पार्टी एकताको लागि ढोका खोलिदिएको छ’, ज्ञवालीले भने । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेकपा दर्ता रहेकै अवस्थामा सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने फैसला सुनाएको छ । त्यससँगै सर्वोच्चले साविकको नेकपा एमाले र साविकको नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामै रहेको पनि बताएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले एकताको ठोस् गन्तव्यमा पुग्ने ढोका खुलेको पनि बताए ।
‘हामीले जुन आधारमा एकता गरेका थियौं । जुन विचार, संरचनाका आधारमा एकता गरिएको थियो, त्यसले गन्तव्यमा लगेन । अब गन्तव्यमा पुग्ने आधारसहितको ठोस एकताको लागि ढोका खुलेको छ’, ज्ञवालीले भने ।
सर्वोच्चले बेठीक समयमा फैसला दियो ः देव गुरुङ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता एवं संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बेठीक टाइम’को न्यायको संज्ञा दिएका छन् ।
संसदीय दलका नेता परिर्वतनको सूचना दर्ता गराएर निस्कदै गर्दा संसद सचिवालय सिंहदरबारमा फैसलाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेता गुरुङले ‘बेठीक टाइम’मा न्याय दिने काम भएको बताए । उनले अदालतको फैसलाले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको ‘डेडलक’लाई अझै मद्दत पुग्न सक्ने बताए । नेता गुरुङले फैसलासंगै साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई व्युँताई यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले पार्टी एकीकरण पछि ३ बर्षमा धेरै कामहरु भएको र त्यसलाई सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएकाले नाम परिवर्तन हुदैमा एकीकरणका सबै अवयव मेटिन नसक्ने उल्लेख गरे ।
‘जुन परिस्थितिमा आएर फैसला गरेको छ यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको निर्वाचन आयोगमा परिराखेको बहसको सम्बन्धमा केही केही प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने लाग्छ । अहिले चाहिँ उपयुक्त समय हो भन्ने देखिदैन । न्याय इनटाइममा दिनुपथर््यो। बेठीक टाइममा चाहिँ न्याय दिने काम भयो । यसले पार्ने साइड इफेक्टहरु के कस्तो पार्छ हाम्ले हेरेर मात्रै पछि प्रतिक्रिया दिउँला’ उनले भने । नेता गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धेरै ठाउँमा असर पार्ने प्रतिक्रिया दिए ।
भीम रावलको प्रश्न ः प्रधानमन्त्रीको पार्टी कुन हो ?
सांसद भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेसँगै प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संसद बैठक बस्ने दिन नै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा फैसला गरेको थियो ।
संसदको आइतबार बसेको प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद भीम रावलले विषेश समय लिएर कार्यसूचीमा अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गरे । सर्वोच्चको फैसला कानुनी हो कि राजनीतिक हो भन्ने विचार विमर्ष गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले अघि भने, ‘नेकपा होइन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ?’
प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि अध्यादेश आउनुअघि प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने प्रष्ट भन्नुपर्ने सांसद रावलले बताए ।
ओली र प्रचण्ड आए स्वागत गर्छु ः ऋषि कट्टेल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफ्नो जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा सर्वाेच्चले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला दिएपछि उनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले गल्ती महसुस गरेर पार्टीमा आएमा स्वागत गर्ने तर उनीहरुसँग पार्टी एकता भने कुनै पनि हालतमा नगर्ने बताए ।
‘नहुने कुरा गदै नगर्नुस् म उनीहरुको पार्टीमा जाने वा एकता गर्ने कुरा नै छैन । हामी उनीहरुलाई प्रतिक्रियावादमा पतन भए भनेर निष्कर्ष निकालेका छौं, उनले भने, ‘अब प्रचण्डहरु हाम्रो पार्टीमा आउँछन् भने अब नयाँ पार्टी सदस्यताको फारम भरेर आउनुपर्छ । हाम्रो दृष्टिकोणमा उनीहरु कम्युनिष्ट नै होइनन् । उनीहरु कम्युनिष्ट होइनन्, उनीहरु गल्ती रुपान्तरण गरेर आउनुपर्छ ।’
उनले सर्वाेच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी पुरानै ठाउँमा फर्कने समेत बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका केही सांसद र उप–निर्वाचनमा चुनिएकाको हालत के हुने हो त्यो थाहा छैन ।’
नेकपाको नामसम्बन्धी फैसलाको संवैधानिक इजलाससँग राय बाझियो ः अधिवक्ता भट्टराई
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम सम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यसअघिको फैसलासँग राय बाझिएको बताएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेपछि अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘पाँच न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमार्फत गरेको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्वीकार गरिएको थियो, त्यो फैसलासँग आजको फैसलाको राय बाझिएको छ ।’
रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलले माग दावी नै नगरेको एकीकरण सम्बन्धी फैसला समेत अदालतले गरेको पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो फैसला संवैधानिक कम र राजनीतिक बढी हो ।’

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *