तरकारी र फलफूलको परनिर्भरता हटाउनु छ : मन्त्री पौडेल

२६ असोज,भैरहवा।

आरती पौडेल लुम्बिनी प्रदेशको महिना आन्दोलनको अगुवामध्ये एक हुनुहुन्छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नं. १२ चपरगौंलीकी स्थायी बासिन्दा पौडेल अखिल नेपाल महिला संघको विभिन्न नेतृत्व हुँदै तत्कालिन भेरी अञ्चल अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो । अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीलगायतमा सक्रिय राजनीति गरिरहेकी पौडेलले गत आम निर्वाचनमा बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट करिव ५ हजार मतले नेकपाबाट प्रदेश सभामा बिजयी हुनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हाल्नु भएकी पौडेलसँग गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकले मन्त्रालयका गतिविधिकै सेरोफेरोमा रहेर लामो कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।

तपाईंको मन्त्रालयले अहिले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?

अहिले हामी कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायिक बनाउन श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्न लागिरहेका छौं । प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लाहरुलाई एउटा/एउटा श्रोत केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न खोजिएको छ । रुपन्देहीलाई गाई, कपिलवस्तुलाई भैसी र फलफूल, नवलपरासीलाई पुष्प, दाङ्गलाई मौरी र रेशम, बाँकेलाई बाख्रा, बर्दियालाई बंगुर, रोल्पालाई मसला बाली, रुकुमलाई भेडा, प्युठानलाई तरकारीको बीऊ, अर्घाखाँचीलाई बाख्रा, गुल्मीलाई कफी र सुन्तला, पाल्पालाई अदुवाको श्रोत केन्द्र बनाउन लागिएको छ । श्रोत केन्द्रले अन्य जिल्लाको आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत सहयोग गर्नेछ । यो त जिल्लाको कुरा भयो । हरेक पालिकालाई पनि एउटा बालीमा केन्द्रित गरेर विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश सरकारको उद्देश्य एक पालिका एक उत्पादन गर्ने हो । त्यसका लागि किसानहरुलाई अनुदान दिने योजना छ । जसअनुरुप १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो १० प्रतिशत ब्याज, २० लाखसम्म ८ प्रतिशत ब्याज र १ करोडसम्म ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर कृषिलाई ब्यवसायिकीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । भूमिहीन किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्न खेतबारीको भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने र धारा, सिंचाईं लगायतमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने योजना बनाइरहेका छौं ।
त्यसैगरी यसपटक उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम गर्न गैरहेका छौं । कृषि उत्पादनहरु संकलन, जिल्लास्तरमा सहकारी बजार, उपमहानगर स्तरमा किसानको बजार, मोबाईल कृषि पसल संचालन हुनेछ । किसान स्वयंलाई ब्यापारी बनाउन खोजिरहेका छौं, ताकि पसिनाको मूल्य किसानले नै पाऊन् । गत बर्ष ३४ वटा सहकारी संस्थालाई प्रति संस्था १० लाख अनुदान दिएर कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गरेका थियौं । किसानलाई प्राविधिक सहयोग समेत आवश्यक देखेर प्रत्येक वार्डमा हरित स्वयंसेवक राख्ने तयारी छ । हरित स्वयंसेवकले किसानलाई खेतबारीमै गएर २० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ८० प्रतिशत ब्यवहारिक तालिम दिनेछ । यसले गर्दा किसानलाई प्रोत्साहन हुन्छ । अलि ठूला किसान अर्थात दैनिक २ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने किसानलाई १० जना कृषि श्रमिकसम्मको तीन बर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कोष रकम र अन्य सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने तयारी छ । हली, गोठाला समेतको रोजगारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी एकातिर अर्कोतिर ब्यवसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सहकारी विकास कोष स्थापना गरी सहयोग गर्दैछौं । काठमाण्डौं, पोखरा र सुर्खेत गरी तीन प्रदेशका मुख्य शहरमा आउटलेट पसल खोलेर उत्पादन साटासाट तथा बजारीकरण गर्न लागिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ५३ प्रतिशत भूभाग जंगलले ओगटेको छ । वनलाई संरक्षण गर्दै कृषि वनको रुपमा विकसित गर्ने तयारी छ । जडिबुटी, फलफुल र डाले घाँस रोप्ने र त्यसको प्रतिफल वन आसपासका बासिन्दाले लिने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छौं । एक जिल्ला एक नमूना कृषि वन अभियान शुरु गर्दैछौं ।

तपाईंले प्रदेशको मन्त्रालय सम्हालेको करिव तीन बर्षमा भएका मुख्य मुख्य कामहरु के के हुन् ?

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण थियो । पहिलो बर्ष त भर्खर मन्त्रालय स्थापना भएको, भौतिक पूर्वाधार केहि थिएन । कर्मचारी पनि अभाव । भएकै बजेट कार्यान्वयनमा पनि कठिन भयो । दोश्रो बर्षमा १९ वटा सहकारी, ४ हजार ४ सय ८६ किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी सहयोग गर्‍यौं । ६ वटा सहकारी बजार स्थापना भए । १२ वटा बिद्यालयमा पढ्दै कृषि कार्य गर्दै विद्यार्थीलाई समेत आयमूलक कार्यमा सहभागी गरायौं । कृषि क्षेत्र परम्परागत हुँदा मजदुरको अभावमा सोंचे अनुसार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले ३० करोड रुपैयाँ यान्त्रिकीकरणमा खर्चियौं । हाते ट्रयाक्टर, गहुँ काट्ने कम्पाईन जस्ता साधनहरुमा अनुदान सहयोग दिइयो । गत बर्ष एक अर्ब रुपैयाँ कोभिड बिशेष कार्यक्रम भनेर छुट्यायौं । प्रदेशका १०९ वटा पालिकाहरुमा कोभिडले रोजगारी गुमाएका मानिसको रोजगारीका लागि अनुदान सहयोग गरियो । बीऊ उत्पादन, रैथाने बीऊ, गाईवस्तुहरुको संरक्षण कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौं । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम शतप्रतिशत अर्गानिक जिल्ला बनाउन सहयोग गरिरहेका छौं ।

लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा पशुपालनमा कहिले आत्मनिर्भर हुन्छ ? कहिलेसम्म हामी आयातित कृषि उत्पादनमा निर्भर भइरहने ?

कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी त आत्मनिर्भर नै छौं । धान, गहुँ र दुध र अण्डामा पूणर् निर्भर छौं भने मासुमा पनि थोरै मात्र आफ्नो उत्पादनले पुग्दैन । तरकारी, फलफूल, माछामा आत्मनिर्भर बनाउन बाँकी छ । एकदमै कम उत्पादन हुने भनेको आलु, प्याज हो । मकैमा पनि निर्भर हुन बाँकी छ । यसका लागि बिशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । मकैको मिशन प्रोडक्सन भनेर कार्यक्रम चलाउँदैछौं । छिट्टै नै प्रदेश कृषि र पशुपालनमा पूणर्तः निर्भर हुनेछ ।

बिगतमा सरकारी अनुदान टाठाबाठाले मात्र पाए नि ?

बिगतमा केहि कमी कमजोरी भए । विश्वासमा परियो । किसानका नाममा कागजपत्रले अनुदान लिएर पनि दुरुपयोग भए । तर अब त्यस्तो हुने संभावना छैन । वास्तविक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान सहयोग गरिनेछ ।

प्रदेशमा अझै हजारौं परिवार लालपुर्जाविहिन छन् । ती भूमिहीन किसानको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

भूमिहीन किसानका समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धि एकीकृत ऐन बनाउँदै छौं । त्यसको ड्राफ्ट भैसकेको छ । ऐन बनिसकेपछि सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई ब्यवस्थापन गरिने छ । साथै चक्लाबन्दी खेती पनि शुरु हुनेछ । भूमि आयोग बनाउँछौं । ऐन बन्नुपूर्व संघीय सरकारको भूमि ऐन अन्तर्गत रहेर काम गछौं । सबै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । गरीवी निवारण कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा छ । आधारभूत बर्गका मानिसलाई ईच्छा अनुसारको ब्यवसायिक, रोजगारमूलक तालिम तथा अनुदान शुरु गरेका छौं । गतबर्ष ७ सय जनाले तालिम लिए, यस बर्ष १ हजार जनालाई दिने लक्ष्य छ ।

तपाईंले सहकारी क्षेत्रलाई पनि हेरिरहनु भएको छ । धेरै विकृति छन् सहकारीमा । कसरी हेर्नुभएको छ ?

तपाईंले भने जस्तै सहकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो पनि छ, धेरै नराम्रो पनि छ । हामीले राम्रोबाट सिक्ने र नराम्रोलाई सुधार्ने वा कार्वाही गर्ने हो । सहकारी क्षेत्रमा बिषयगत संघहरु छन् । संघहरुमार्फत विकृति, बिसंगति हटाउन सपोर्ट गर्ने भएका छौं । त्यसबाहेक प्रत्येक पालिकामा रहेका सहकारी शाखाहरुले पनि अनुगमन नियन्त्रण गर्नेछन् । कतिपय सहकारीहरुले यति राम्रो काम गरेका छन् कि उनीहरुबाट धेरैले सिक्नैपर्छ । तर सँगसँगै झोले सहकारी पनि छन् । ठगी पनि भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ सय सहकारी संस्थाहरु छन् । करिब ४ सय ५० जति सक्रिय छन् ।

प्रदेश सरकार नयाँ छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?

शुरु शुरुमा नयाँ संरचना भएकाले त्यस्तो महसुस भएपनि बिस्तारै तालमेल हुँदै गएको छ । संघले प्रदेशलाई बालबच्चा देख्ने, सक्तैनन् कि भन्ने सोंचाई राखेको होला, तर अहिले प्रदेश र संघको कोअर्डिनेशन भैरहेको छ । बजेट बनाउँदा सोधपुछ हुन्छ ।

अन्त्यमा प्रदेशबासीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

अहिलेको आम समस्या भनेको जागिरे मानसिकता हो । खेतबारी बाँझो राख्ने र बेरोजगार भएँ भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो मानसिकता छाडौं । सरकार किसानमैत्री छ । कोरोना महामारीले एकातिर विनास गरेपनि अर्कोतिर अवसर पनि दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई ब्यवसायिक बनाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जति गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरुप गर्न नसकेपनि जिरोबाट यात्रा शुरु गरेर अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा ७ वटा कानुन बनायौं । कार्तिकसम्म आवश्यक जनशक्ति पूरा गर्छौं । आवधिक, बार्षिक, दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम थालेका छौं । सबै किसान, पशुपालक, ब्यवसायी तथा बेरोजगार युवाहरुलाई कृषि पेशालाई ब्यवसायिकरण गरेर आत्मनिर्भर हुन, आयआर्जन बढाउन अनुरोध गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *