स्थानीय तहसँग गौतमबुद्ध सन्देश

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन रहेको स्थानीय तहले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात जनप्रतिनिधि पाएको छ । मुलुकमा अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तीमध्ये जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा मानिने स्थानीय सरकार (तह) हो । जनताको पीरमर्का तथा समस्या नजिकबाट बुझेर त्यसको समाधान गर्न अगाडी बढ्ने सरकारको रुपमा स्थानीय तहलाई बुझ्ने गरिन्छ । स्थानीय तहमा नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूले नीति, कार्यक्रम लगायत विकास, निर्माण र कार्यशैली जस्ता पक्षहरूमा कत्तिको सिर्जनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषय नजिकबाट चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि गरेका कार्यहरु, कोभिड–१९ ले पारेका प्रभाव र यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयास र कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा भएका कठिनाइहरुबारे हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मीका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं ः

कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं

निर्वाचन भएर आएपछि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरुमध्ये हामीले क्रमशः प्राथमिकतामा आधारमा काम गरिरहेका छौं । पहिलो प्राथमिकता हामीले कृषिलाई दिएका छौ । भौगोलिक विविधता भएकोले कुन ठाउँमा कुन जातको अन्नबाली हुन्छ, तरकारी बाली तथा अन्नबालीको लागि विज्ञहरुसंग मिलेर अनुसन्धान गरेर योजना बनाएका छौ । जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसै अनुसार विज्ञबाट अनुसन्धान गरेर प्रत्येक वडामा काम गरिरहेका छौ । वडा नम्बर १ मा लिची खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं भने सहायकमा आँप र केरालाई राखेका छौ । त्यस्तै वडा नम्बर २ मा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रलाई सहायकमा राखेका छौ । ३ नम्बर वडामा पालिकाको परम्परागत खेती उखु व्यवसायलाई प्रर्वद्धनको लागि राखेका छौं, जहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण सम्बन्धि योजना पनि राखेका छौ । वडा नम्बर ४ को केही भागलाई सुन्तला खेती तथा कागतीलाई राखिएको छ । वडा नम्बर ५ मा आलुखेती र दुग्ध व्यवसाय, वडा नम्बर ६ मा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि अगाडी सारेका छौ । त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौ । रिडी र रुरुक्षेत्र जुन नेपालमै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल रहेका छन् । चारधाम मध्येको एक धामका रुपमा रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र भनेर यसलाई चिन्न सकिन्छ । कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनापछि हाम्रो पालिकातर्फ बग्दै आउने पानी कम भएको र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी यसै ठाउँमा जलाशयको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक कामहरुलाई यथावत गरी संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऋषिका सन्तान तथा पुर्खाले तपस्या गरेको ठाउँको रुपमा चिनिएको यस क्षेत्रलाई अझ लोकप्रिय र प्रचार गर्ने काम हाम्रो हो । जसको संरक्षणको लागि हामीले संग्रहालय पनि बनाउँदैछौ । आएका तिर्थालु भक्तजन तथा यात्रुहरुलाई राख्नको लागि धर्मशाला समेत निर्माण गरेका छौ । यसरी पालिकाको एक मात्र प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नतर्फ लागिपरेका छौ । रेसु¨ासँग जोडिएको श्रीङ्गेश गुफा पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ । जहाँ रेसु¨ाका श्रीङ्गेस ऋषि रुरुधाममा गर्मीको समय हुँदा गुफामा गएर बस्ने गर्दथे । प्राथमिकतामा राखिएका ३ क्षेत्रमध्ये बम्घाक्षेत्र जहाँ चौबिसे राजाहरु बस्ने गर्दथे । सोही ठाउँमा रानीले काटेको ढुङ्गा समेत रहेको छ । राजा लडाइमा गएको बेला रानीले राजा जिउँदो भए ढुङ्गा नकाटिने र राजा मरिसकेको भए ढ्ङ्गा काटिने शर्तमा त्यस ढुङ्गालाई काटेकी थिइन् भन्ने भनाइहरु सुन्ने गरेको पाइन्छ । राजा मरेपछि रानी विरक्त भइ रानीबासमा आएर बसेकी भएर अहिले पनि पालिकामा रानीबास नामको ठाउँ रहेको छ । पहिलेको समयमा अपराधीलाई सूली दिइने चलन थियो पारी डाडामा बसेर सूली दिइने भएकोले सूली डाडाको नाम पनि प्रसिद्ध रहेको छ । स्वास्थ्यको कुरामा हामीले घरघरमा स्वास्थ्य पु¥याएका छौ । हरेक २ महिनामा एमबीबीएस डाक्टर तथा अन्य सुविधासहित प्रत्येक वडामा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । हाम्रो पालिका मासुको लागि आत्मनिर्भर रहेको छ । दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भरसहित हामीले निर्यात समेत गर्ने गरेका छौ । साथै तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर रहेका छौ र अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने तयारीमा लागेका छौ । कोरोनाको महामारीले गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनौ । आउने जाने कोही पनि भोकै नरहोस् भन्नका लागि रिडीमा हेल्थडेस्कको निर्माण गरेका थियौ । त्यसै गरी बाहिरबाट आएको मान्छेबाट स्थानीय संक्रमित नहोउन भन्नका लागि १९ वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थियौ । पालिकाको हरेक काममा जनप्रतिनिधिहरु रातदिन खटिरहेका छन् । अहिलेसम्म ६ वटा गाउँपालिका रुरुक्षेत्र, सत्यवती, कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, छत्रकोट, दरबार देवीस्थान मिलेर रिडिमा होल्डिङ सेन्टर खोलेका छौ जहाँ ६ दिनसम्म मात्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेगेटिभ रिर्पाेट आएकालाई घर पठाउने र पोजेटिभ रिर्पाेट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने काम गरिएको छ । गाउँमा भिडभाड हुने कुनै पनि काम तथा मनोरञ्जन नगर्न आदेश दिएका छौ । आगामी दिनमा उत्पादन कसरी गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेर हामीले आफ्नो लक्ष्य बनाएका छौ । जनताको स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले सोचेका छौ । शिक्षा क्षेत्रमा हामीले साउन ११ गतेबाट नै विद्यालय खोल्ने निर्देशन दिएका थियौ । जुन चुनौतीको विषय पनि थियो । विद्यालयमा अनिवार्य मास्क, साबुन पानी तथा दूरी कायमको व्यवस्था गरेका छौ । अन्य कामहरु अरु गाउँपालिकाले जस्तै नै गरेका छौ ।
नीलकण्ठ गौतम
अध्यक्ष
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी

स्थानीय सरकारले पर्याप्त रुपमा जनतालाई सेवासुविधा दिन्छ

खासगरी हामी गाउँपालिकामा आइसकेपछि विकासको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने धेरै कामहरु गरेका छौं । २०५४ सालको निर्वाचनपछि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहिन गाउँ भएको थियो । तत्कालिन समयमा बनाइएका संरचनाहरु सबै नासिदै गए । कतिपय संरचनाहरु द्वन्द्वकालमा पनि नास भए । यस गाउँलाई हामीले शुन्यबाट सुरु गरेका हौँ । अहिलेको निर्वाचन भइसकेपछि कम्तिमा पनि स्थिर सरकार होस् जनताले सेवासुविधा पाउने सन्दर्भमा हिजो सानो कृषिको कुराको सिफारिस पनि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै क्षेत्रीय कार्यालयबाट केन्द्रमा लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यो कुराको अन्त्य भएको छ । अहिले गाउँपालिकाले आफुले सक्ने काम गर्दा नागरिकले छिटोछरितो सेवासुविधा पाएको अवस्था छ । यसको महसुस नागरिकहरुले पनि गरेका छन् । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो यसबाट सेवा पाउने कुरामा स्थानीय सरकारले पर्याप्त रुपमा जनतालाई सेवासुविधा दिन्छ । विकास निर्माणका काम गर्दा जति हामीले गरेका छौं हाम्रो स्रोतसाधन तथा प्रयासले भेटेसम्म क्षमता अनुसारको प्रयास गर्छौ र गरिरहेकै छौँ । कतिपय कुराहरुमा के छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुरामा संविधानले परिकल्पना ग¥यो कल्पना गरे अनुरुप नै नेपाल सरकारको कार्यनीति अनुसार कार्यविस्तृत प्रतिवेदन तयार भएर आयो । यसले केही कुराको वकालत ग¥यो तर यसले वकालत गरे अनुसार अझै पनि पूर्ण रुपमा नियम तथा कानुन बनिसकेको छैन । यसैले क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा अहिले पनि संघले कति काम गर्ने हो, प्रदेशले कति गर्ने हो र स्थानीय तहलाई कुन काम दिने हो यसको निर्धारण हुन सकेको छैन् । जसको कारण अहिले पनि कतिपय कामहरु अल्झिरहेको अवस्थामा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै काम गर्दा कतै स्रोतमा दोहोरोपना हुने कतै केही नहुने अवस्था छ । यस्तो समस्याको समाधान छिटो हुन सकेमा यसको परिभाषामा फरकपना आउने थियो । स्थानीय तहले जत्ति जनताका पिरमर्का बुझेको हुन्छ त्यत्ति बुझाई पक्कै पनि प्रदेशमा हुन सक्दैन । यसैले स्थानीय तहसंग सरोकार भएका र सानो आकारका विकासका सन्दर्भमा प्रदेश र संघले आफै छनोट गरेर त्यस्ता कार्य पठाउनु भन्दा उताबाट बजेट दिने मापदण्ड के हो तय गरिदिने त्यसको परिधि के हो र कुन क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने हो त्यसलाई तोकेर स्थानीय तहलाई छनौट गर्ने अधिकार दिएर निश्चित शर्तमा यहाँको काम गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिने हो भने स्थानीय तहका जनता बढी लाभदायक हुन्छन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यस्तै केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुदानका कार्यक्रमहरु एकै प्रकृतिका र एकै ठाउँमा परेकाले कतै धेरै अनुदान हुने त कतै अनुदानको पहुँच नै नपुग्ने अवस्था आएको छ । विपद्मा रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले गरेका काममध्ये गत असार मसान्तसम्म बाहिरको स्रोत भनेको प्रदेश सरकारबाट १० लाखको अनुदान प्राप्त भएको थियो । स्थानीय संघ–संस्था, सरकारी, क्लब आदिबाट करिब २ लाख वस्तुगत अनुदान उठेको थियो । यसबाहेक हामीले गाउँपालिकाबाट स्रोत छुट्याएर करिब १ करोड ३२ लाख ४९ हजार रुपैया विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेका थियौं । जसमा कोभिड र अन्य विपद् गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो । उक्त कोषबाट असार मसान्तसम्मको खर्च ८३ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ । जस अन्र्तगत कोभिड नियन्त्रणबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ३३ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । जसमा क्वारेन्टाइनको निर्माण, त्यहाँ बसेकाहरुलाई खानपिनको व्यवस्था र संक्रमितलाई अस्पताल पु¥याउने खर्च र घर फर्किने खर्च तथा पीसीआर आरडिटी चेकजाँचको लागि लागेको खर्च र आवतजावत खर्चलाई समेटिएको छ । पीपीई, सेनिटाइजर, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीमा ११ लाख ५ हजार खर्च गरिएको छ । हामीले तत्कालीन समयमा दैनिक मजदूरी गर्नेहरुलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने केन्द्रको मापदण्डलाई पास गरेर सोही मापदण्डको आधारमा हामीले ११ सय भन्दा बढी घर परिवारको लागि राहत वितरण गरेका थियौं । जसमा ९ लाख ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थियौं जहाँप्रति घरपरिवार २५ किलोग्राम चामल, २ किलो दाल, १ किलो चिनी, १ किलो ननुन, डेढ लिटर तेल र २ वटा साबुन उपलब्ध गराएका थियौं । दोस्रो चरणमा हामीले कामको लागि पारिश्रमिक बाड्यौँ । जसमा ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । २ सय १६ जना कामदारलाई प्रतिदिन ५ सयको दरले काममा लगाएका थियौँ । यस वर्ष वर्षाले धेरै नै क्षति गरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आएका स्थानीयस्तरका सडकहरु मंसिरदेखि नै भत्किने क्रम सुरु भयो बिरामीलाई अस्पताल लैजाने बाटोसम्म नभएकोले तत्काल मर्मत गर्नुपरेको थियो । जसको मर्मतमा ९ लाख १७ हजार खर्च गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहायताहरु जस्तै कुनै आगलागिपीडित, पशुचौपाय क्षति, घरगोठ भत्किएर भएको क्षति लगायतका खर्चहरु तर्फ २ लाख ९७ हजार खर्च गरिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फिर्ता गरिएकामध्ये ५ सय ८ जना व्यक्ति जसमा पुरुष ४ सय ६३ र महिला ४५ रहेकाछन् । भारतबाट आउने ५ सय १ र तेस्रो मुलुकबाट आउने ४ जना र २ जना अन्य कारणबाट गाउँ आएका थिए । अहिले सम्म ४ सय ७१ जनाको आरडिटी परीक्षण गर्दा ८० जनाको पोजेटिभ देखिएको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गरेर २ सय २८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । हालसम्म ३५ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो जसमध्ये ३२ जना निको भइ घर फर्किएका छन् भने २ जना होम आइसोलेशनमा र १ जना पालिकाको आइसोलेसनमा रहेका छन् । अहिलेसम्म सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ । अस्पताल पु¥याउनुपर्ने स्थिति आएको छैन । गाउँपालिका अहिलेसम्म सुरक्षित नै रहेको छ । अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान, बाग्लुङ र गुल्मीको संगमस्थलसंगै जिल्लाको मुख्य नाकाको रुपमा रहेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै चुनौतिहरु रहेका छन् । सबै पालिकालाई बन्द गर्दा पनि सक्ने स्थिति रहेन मुख्य सडक नै यसै नाकामा रहेको छ । यस्तै सवारीमा मात्र मान्छे प्रवेश नगरेर गाडीले पुल पारी छोडेर गएर तथा हिंडेर आउने व्यक्तिहरु प्नि बाटोमा भेटिए । कसैलाई गाडीले छोडे पनि घर जानुपर्ने भएकोले त्यस्ता मान्छेलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्ने अवस्था थियो । सुरुका अवस्थामा धेरै मानिसहरु हिंडेरै गन्तव्यमा पुग्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस्ता मानिसहरु र अन्य गाउँपालिकाबाट हाम्रो गाउँपालिकासम्म आइपुगेकाहरुलाई मानवताको हिसाबले बास बस्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । हाल पनि ६ वटा पालिकाको ४७ जना बस्नुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा केन्द्र सरकारले पनि धेरैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा क्वारेन्टाइन तथा त्यहाँ बस्नेहरुको खर्च सबै केन्द्र सरकारले गर्ने कुरा आएको थियो । पछि कुनै पनि कुरा मापदण्ड अनुसार पुरा हुन सकेन । जसको सबै भार स्थानीय तहलाई दिइयो । जसमा हामीले धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यहरुलाई यसले असर गरेको अवस्था छ । यस्तो समस्यालाई स्थानीय सरकारकै भार नसम्झिएर केन्द्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिनुपर्ने अवस्था थियो । पालिकाको लागि अर्काे चुनौतिको विषय जो विदेशबाट फर्किएका छन् । त्यसमा पनि नफर्किने गरी आएका छन् उनीहरुलाई टिकाइ राख्ने समस्या रहेको छ । जसले गर्दा उनीहरुमा परेको मानसिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दे सुरक्षित र मनोबल बलियो बनाएर रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षौदेखि बाहिर रहेकोहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नु चुनौतिको विषय बन्न पुगेको छ । यसको लागि कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
चेतनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *