लेखा समितिको निर्देशन : खर्च पारदर्शी र राहत वितरणको मापदण्ड बनाऊ

टोपराज शर्मा
बुटवल, ११ वैशाख ।
प्रदेशसभाको लेखा समितिले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतमा गरिने खर्च पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राहत वितरण पहुँचका आधारमा भएको देखिएकोले निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि हालसम्म ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई बोलाएर राखिएको वैठकमा सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषको उच्चतम सदुपयोग गर्न पारदर्शितालाई आत्मसाथ गरि समयमै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय मन्त्रालयबाट बजेट खर्च न्यून देखिएकोमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, आलटाल, कामबाट पञ्छिने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ रोकी बजेट खर्च न्यून हुन नदिन सतर्क रहन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

कृषि एम्बुलेन्सको परिचालन प्रभावकारी र सबै किसानको पहुंचमा पु¥याउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि एम्बुलेन्स मन्त्रीको निकटका र पहुंचवाला किसानले मात्रै पाएकाले सबै पालिकाका किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको समितिका सदस्य रुपन्देही ४(२) का सांसद वसिउद्दिन खांले बताए । सांसदहरुले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न, सडकमा अलपत्र परेका मजदुर, गर्भवती महिलाको उद्धार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । पालिकाहरुले अलपत्र मजदुरहरुको उद्धारमा उदासिनता देखाएकाले सरकारले समन्वय गर्न, कोरोना परिक्षणको दायरा फाराकिलो बनाउन, कृषि उपजको सहज व्यवस्थापन गर्न, मल, बिउ, माछा दाना तथा पशु दानाको आपूर्ति सहज बनाउन पनि निर्देशन दिएको सांसद खांले बताए ।

भारतसंग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा खुला सिमामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई गर्मीको मौसम भएकाले त्रिपाल, पानी र व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्न, संचारकर्मीहरुलाई पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्न र अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको काम सामाजिक दुरी कायम गरी निरन्तरता दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले प्रदेश सरकारले हालसम्म चार वटा आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि ८ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि २० लाख, १२ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका लागि ५ लाखका दरले ६० लाख, प्रदेशका एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड ६० लाख, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई ५ लाखका दरले ६० लाख गरी कूल ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वजेट निकासा गरेको जानकारी गराए ।

कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड जम्मा गरेर स्थापना गरेको कोषमा करिब १४ करोड रुपैया जम्मा भएको समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *