भैरहवा, २२ असार । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत बाल अधिकार संसदीय मञ्चका पदाधिकारीहरुसँग बालअधिकार र अन्तरलिंगी अधिकारका बिषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश स्तरमा बाल अधिकार र अन्तरलिंगी अधिकारको बिषयमा नीति निर्माण तहमा सक्रिय सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसको वकालतका लागि विद्यमान समस्या तथा समाधानका उपायका बिषयमा संसदीय मञ्चमा आवद्ध सांसदहरुसँग छलफल भएको हो । सो अवसरमा संसदीय मञ्चका सांसदहरुले भोटको राजनीतिका कारण अधिकार उल्लंघन भैरहँदा पनि पीडितमाथि न्याय हुन नसकेको औल्याए ।
उनीहरुले बाल अधिकार संरक्षणका लागि श्रोत, साधन र ईच्छाशक्तिको खाँचो औल्याए ।
सो अवसरमा ससदीय मञ्चका सभापति सांसद भगवती अधिकारी घिमिरेले बाल अधिकारको बिषय गंभीर भएतापनि व्यवहारिक रुपमा नदेखेझैं गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताईन् । बाल अधिकार उल्लंघन गर्नेमाथि राज्यले निगरानी गर्न र उचित दण्ड दिन आवश्यक रहेको भन्दै सभापति घिमिरेले त्यसका लागि राज्य संयन्त्र चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
प्रदेश सांसदहरुले बाल महिला र अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि राज्यले उचित लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सो अवसरमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा भएका प्रयासहरुका बिषयमा जानकारी गराउँदै भएका ऐन नियमको कार्यान्वयन तथा बाल अधिकारको संरक्षणमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताईन् । बाल अधिकारको बिषय अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले तीन तहका सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्नेमा जोड दिईन् ।
अन्तरलिंगी अधिकारका अभियन्ता ईशान रेग्मीले अल्पसंख्यक समुदाय अहिले पनि अधिकारका निम्ति लडिरहेको बताए । राज्य सबैको हो भन्ने अनुभूति गराउन अन्तरलिंगीका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बाल अधिकारको बिषयमा कानुनी व्यवस्था, बाल अधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने काम, कर्तब्य र अधिकारलगायतका बिषयमा अधिवक्ता कुलमणि ज्ञवालीले बिषयवस्तु पेश गरेका थिए ।
सो अवसरमा सांसदहरु देवीप्रसाद चौधरी, जानकी न्यौपाने, तारा थापा, नवराज चौलागाई, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, मिना बुढामगर, हेमा बेल्बासे केसी, निर्मला थारु चौधरीलगायतले पनि आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए ।
