नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन अदालतले आदेश दिनु संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत रहेको बताएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिएको थियो।
‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘उक्त अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै ‘…निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरून्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु,’ भनी न्यायाधीश शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ।
यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ,’ महासंघले भनेको छ।
संविधानले प्रस्तावनामै ’पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ रहेको र सम्मानसमेत गर्ने तर अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘महासंघ उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरूद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछ। साथै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने हुँदा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न महासंघ सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गर्दछ,’ महासचिव दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
