तत्काल पहल होस

बर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले धार्चुला–लिपुलेक लिंकरोड सञ्चालन गरेको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशिय सीमामा रहेको लिपुलेकका बिषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको कुरा केहि बर्ष अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । तर, नेपाली भूमि समेत अतिक्रमण हुने गरी दुई छिकेकीबीच भएको सहमति र त्यस अनुरुप सडक निर्माण गरी सञ्चालन हुँदा समेत सरकारले बिरोध वा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । विवादित क्षेत्रमा सडक बनाएर संचालन गर्नु भारतको मिचाहा प्रबृत्तिमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितको कार्य हो । तर सरकारको कुटनीतिक असक्षमताका कारण जे नहुनुपर्ने हो त्यहि भएको छ ।

भारतीय पक्षबाट लिपुलेक मात्र होइन, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रका दर्जनौं ठाउँहरुमा अतिक्रमण भएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले कुटनीतिक रुपमा भारतसमक्ष स्पष्ट कुरा राख्न चुकिरहेको छ । गतबर्ष लिपुलेकको नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पारेर सार्वजनिक गर्दा देशब्यापी रुपमा बिरोध भएको थियो । सरकारले यसलाई गंभीरतापूर्वक लिएको र कुटनीतिक पहल गरी सच्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए । त्यसको पहल के कति भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, सोहि ठाउँमा भारतले सडक चीनको तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर यात्राका लागि यातायात सञ्चालन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसले नेपाली भूमि अतिक्रमणसँगै पर्यटन ब्यवसायमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

मानसरोबर हिन्दूहरुका आराध्यदेव शिवजीको बासस्थान मानिन्छ । भारतीय धर्माबलम्बीहरु मानसरोबर यात्राका लागि नेपाली बाटो हुँदै जाने गर्दछन् । हुम्लाको सिमकोट वा तातोपानी ल्हासा गरी दुई वटा मार्ग मानसरोबरका लागि भारतीय रोजाई हुने गरेको छ । मानसरोबर यात्रा गर्ने पर्यटकहरु धेरै पैसा खर्च गर्ने हैसियत भएका हुनाले उनीहरुबाट ब्यवसायीले राम्रो आम्दानी गर्ने गर्दछन् । प्रति ब्यक्ति तीन हजार देखि चार हजार पाँच सय डलरसम्म खर्च गर्ने भारतीय पर्यटकले स्थलमार्ग हुँदै गएमा तीस प्रतिशत र हेलिकोप्टरमार्फत गएमा ६० प्रतिशत नेपालमै खर्चिने गर्दछन् । मानसरोबर तीर्थाटन गर्ने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हुम्ला, सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा पर्यटन ब्यवसायमा अर्बौ लगानी गरिएका छन् ।

भारतले धार्चुला– लिपुलेक लिंकरोड संचालनमा ल्याएपछि नेपालमा यसको बिरोध शुरु भएको छ । सरकारले यस बिषयलाई गंभीरतापूर्वक लिएर कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा सो सडक बनाउँदा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोले नेपाल, भारत र चीनबीच सहमति कायम गरी सीमा विवाद नटुंगिएसम्म त्यसलाई बन्द नै गर्नुपर्छ । सीमा विवाद समाधान भएपछि आपसी सहमतिमा संचालन गर्ने बिषय त छदैछ । दोश्रो कुरा यसबाट नेपाली ब्यवसायी समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सृजना हुने भएकाले सरकारले चीनसँग छलफल गरी सो मार्ग प्रयोग गरी मानसरोबर यात्राको अनुमति रोक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *