राज्यव्यवस्था समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य कंडेलको सुझाव

जीवन न्यौपाने
नवलपरासी, ६ वैशाख ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वर्तमान अवस्था विषयक बैठकको पुर्वसन्ध्यामा उक्त समितिका सदस्यलाई वर्तमान अवस्थाका सान्दर्भिक सुझाव दिन प्राप्त जानकारी अनरुप पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्रराज कंडेलले सो समितिका सभापति समक्ष सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।

सो समितीद्वारा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघका जनप्रतिनिधिहरुलाई थप उत्तरदायित्व भुमिका नदिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारसम्म मात्रै सिमित गरिएको कंडेलको समितिलाई गुनासो छ ।

त्यस्तै छिमेकी देशबाट सबै किसिमका मालबाहक सवारीसाधन नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा त्यसले कोरोनाको झन जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै अत्यावश्यक सामाग्री बोकेका साधनबाहेक अन्य साधन प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने र सिमा नाकामा लकडाउन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालित गरिनुपर्ने उनको समिति समक्ष मुख्य सुझाव छ ।

त्यस्तै उनले सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपाल प्रवेश गराई प्रवेश गरेकै स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव गरेका छन् । त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा सामाग्री खरीदमा भएको ढिलाई र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सग स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्झौता विवाद पूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकायबाट छानबीन गरी दोषी माथि कारवाहीको माग समेत उनको सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्रराज कंडेलले राज्य व्यवस्थापन तथा शुसासश समितिलाई पेश गरेको सुझावको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
मा.सभापति ज्यू,
२०७६ चैत्र १० गतेदेखि १८,२५,२०७७

वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख १५ सम्म सरकारले गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) विरूद्ध नेपालीलाई सजगता र सुरक्षित राख्न यो कठोर निर्णय भए पनि बाध्यकारी हो किन कि योबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वर्तमान कोरोनाको महामारीमा यो सरकारबाट संघका जनप्रतिनिधिलाई यस विषम परिस्थितिमा थप उत्तरदायी भुमिका दिनुपर्नेमा नदिइ स्थानीय तह र प्रदेशसम्म सिमित भएकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो समितिबाट दायित्व बोध गरी सुझाव संकलन गर्ने प्रयास गरेकोमा सभापतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । बुंदागत विषयमा सिमित रही मेरो निम्न सुझाव छ ।

– मेचीदेखि महाकालीसम्म उत्तर चीन र दक्षिण भारतका भन्सार नाकाहरू व्यवस्थित र सिमित गर्नुपर्ने र कडाईका साथ लकडाउन प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो पंक्तिमा नेपाली सेना अतिआवश्यक छ ।

– नेपाल सरकारले अति आवश्यक सामाग्रीको नाममा पैठारीमा लचिलो भएको देखिन्छ जस्ले गर्दा स्थानीय तहबाट आफ्नो लाभको आधारमा पैठारी सामाग्रीमा ध्यान दिएको पाइएको छ : जस्तो ईट्टा भट्टालाई कोइला, राईसमिललाई खाद्यान्न, स्टील उद्योगलाईलाई कच्चापदार्थ, तरकारी तथा फलफुलहरू पैठारी  चालक, सह–चालक प्राय भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र र झारखंड राज्य लगायत कोरोना प्रभावित प्रदेशबाट नेपालका लगभग २५ मूल भन्सार तथा नाकाबाट सामानको भन्सार गराइ प्रवेश गरिरहदा सहयोगीकर्ता र किल्यिरीङ एजेन्टको माध्यमबाट नेपालीहरू कोरोनाबाट प्रभावित हुन सक्ने ठूलो खतराको कल्पना हामी गरिरहेका छौं ।

तसर्थ यसको विकल्प– वर्तमान अवस्थामा अतिआवश्यक वस्तु पैठारीको लागि नेपालीलाई के अत्यावश्यक हुन सक्छ त्यस्को पहिचानसहित हाल भएका लगभग भारत तिरका २५ भन्सार मुख्य नाकालाई लकडाउनको अवधिसम्म १०÷१२ वटा बाट मात्र पैठारी गर्नु उचित रहनेछ जसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुगमन र परीक्षणमा सहजता हुन सक्दछ । उदाहरण ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी महेशपुर, त्रिवेणी, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र कोपुवा मध्ये रूपन्देहीको बेलहियालाई मात्र पैठारी र निकासी गर्न दिदा नेपाल पक्ष् बाट आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग हुन सक्छ र जथाभावी सिमामा हुने घुसपैठलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्दछ । छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालको विभिन्न नाका बाट पैठारी हुने मालवस्तुहरू तत्काल लकडाउनको समयमा नेपाल र नेपालीका लागी अतिआवश्यक सामाग्री के के हुन त्यस्को पहिचान आवश्यक छ । यसर्थ हालको अवस्थामा मार्बल, (स्टील) फलामका लागि कच्चापदार्थ भित्राउनु भन्दा हामीलाई औषधी, पेट्रोलियम र खाद्यान्न अति आवश्यकता हो त्यो बाहेकका वाहनहरू नेपाल प्रवेश लकडाउन अवधि सम्म निषेध गर्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ ।

२. भारतीय सीमामा अलपत्र रहेका तथा पारी क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपाल प्रवेश गराई कडाईका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र लकडाउनसम्म त्यही नाकाबाट प्रवेश गरेको स्थानीय तहमा नै बस्ने खाने व्यवस्था गरी आफ्नो प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्ने ।

३. कुनै पनि ब्यक्तिलाई अति आवश्यकबाहेक उपत्यका बाट बाहीर जान दिन हुन्न र यातायातबाट बाहिर जिल्ला पु¥याउने सोच राखिए लकडाउनको प्रभावकारिता नहुन सक्छ दशैमा उपत्यकाबाट जिल्ला जाने चहलपहलझैं देशभर हुन जान्छ र ठूलो समस्या निम्तिनेछ र कन्ट्रोल हुने छैन् ।

पैदल हिडिसकेकालाई सम्बन्धित ठाऊमा नै अत्यावश्यक व्यवस्थापन गरी निजहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित प्रदेशसंग समन्वय गर्ने ।
स्वास्थ्य सेवा सामग्री खÞरीदमा भएको ढिलाई र ओम्नी बिजÞनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.संग स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्झौता विवादपूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकायबाट छानबीन गरी जो जो दोषी छन कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै क्वारेन्टाइन आइसोलेशन वा कोरोना उपचार केन्द्रहरूमा मापदण्ड अनुसारका आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, ट्राफिक, एम्बुलेन्स चालक र पत्रकारहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन, बीमा एवंम प्राविधिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।

५. औषधि उपचारका लागि अन्तर जिल्ला वा प्रदेश जाने व्यवस्था निजहरूको मेडिकल रिपोर्टका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने खाद्यान्नको आपुर्ति स्थानीय तहले गर्ने तर तरकारी वा हाटबजार लगाउन हुन्न । स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारी, दूध किशानले मापदण्ड परिधिमा रही साइकल, ठेला वा पिकअपबाट घर घर पु¥याउन सक्ने वातावरण बनाई दिने ।

६. राहत वितरणका क्रममा केन्द्रदेखि वडासम्म अनिवार्य रूपमा एक÷एक जना राजनैतिक दल प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई समेत प्रतिनिधित्व गराइ वितरण प्रक्रिया उचित र पारदर्शी हुनेछ । लकडाउनका समयमा वा यस महामारीको अवधिमा जो कसैबाट हुने लापरवाही, आर्थिक अनियमितता, कालाबाजÞारी गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहीका रूपमा कारवाहीको व्यवस्था मिलाउनेछ । साथै विभिन्न देश मा अध्ययन, रोजÞगार वा अन्य कारणले लकडाउनमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन चाहनेलाई तत्काल त्यसतर्फ सरकारले पहल गरी घर आउने वातावरण बनाउन ध्यान जाओस । धन्यवाद !!

मा. देवेन्द्रराज कंडेल
प्रतिनिधिसभा सद्स्य, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २, नवलपरासी, ब.सु.प

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *